पुणे (रफिक शेख) : राज्य शासनाने विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान तहसीलदार, मंडळ अधिकारी तसेच ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्यावर अचानक व एकतर्फी पद्धतीने निलंबनाची कारवाई केल्याने महसूल विभागात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील विविध महसूल संघटनांनी काम बंद व सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही पूर्वसूचना, चौकशी अथवा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खचले आहे, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
आंदोलकांनी निलंबन तात्काळ रद्द करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने मूळ पदावर पुनर्नियुक्त करण्याची ठाम मागणी केली आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील सहभागी संघटना
या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील विविध महसूल व संलग्न संघटनांचा समावेश असून महसूल सेवक संघटना, वाहन चालक संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकारी संघटना, तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, या संघटनांनी एकत्रितपणे आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे.
या काम बंद व सामूहिक रजा आंदोलनामुळे महसूल विभागातील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, नागरिकांना जमीन नोंदणी, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आदी सेवा मिळण्यात विलंब होऊ शकतो. शासन या प्रकरणात काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.