Tariff war : अमेरिकेने भारतीय सौर ऊर्जा (सोलर) आयातीवर १२६% शुल्क (Tariff) लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा भारतीय उत्पादकांवर नेमका काय परिणाम होईल, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
मुख्य निर्णय काय आहे?
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस या देशांतून आयात होणाऱ्या सोलर उत्पादनांवर १२६% प्राथमिक आयात शुल्क (Countervailing Duties - CVD) लागू केले आहे. अमेरिकन वाणिज्य विभागाच्या मते, या देशांमधील सरकारे सौर उत्पादकांना अनुचित सबसिडी (अनुदान) देतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक कंपन्यांचे नुकसान होत आहे.
भारतावर होणारा परिणाम
१. निर्यातीला मोठा फटका
व्यापार मूल्य: २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला ७९२.६ दशलक्ष डॉलर्सच्या सौर पॅनेलची निर्यात केली होती, जी २०२२ च्या तुलनेत ९ पटीने जास्त आहे.
बाजारपेठ: या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादकांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ महाग होईल, परिणामी भारतीय कंपन्यांना तेथून बाहेर पडावे लागण्याची शक्यता आहे.
२. 'वारी एनर्जीज' (Waaree Energies) चा दावा
वारी एनर्जीजचे अध्यक्ष हितेश दोषी यांच्या मते, या निर्णयाचा प्रभाव मर्यादित असू शकतो कारण:
हे शुल्क फक्त भारतात बनवलेल्या सोलर सेल्स (Cells) वर लागू आहे, भारतात असेंबल केलेल्या पॅनेल्सवर (Panels) नाही.
बहुतेक भारतीय कंपन्या बाहेरील देशांतून सोलर सेल्स आयात करतात आणि भारतात फक्त पॅनेल बनवतात.
भारतात तयार झालेल्या सेल्सचा वाटा अमेरिकेच्या एकूण आयातीत केवळ ४% (सुमारे ६००-१००० मेगावॅट) इतकाच आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
इतर देश: भारतासोबतच इंडोनेशियावर ८६% ते १४३% आणि लाओसवर ८१% शुल्क लादण्यात आले आहे.
कारण: 'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड' या संस्थेने केलेल्या तक्रारीनंतर ही चौकशी करण्यात आली होती.
पुढील पाऊल: या प्रकरणाचा अंतिम निकाल ६ जुलै २०२६ पर्यंत येण्याची शक्यता आहे.
टीप: हे शुल्क ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या सरसकट १०-१५% जागतिक टॅरिफपेक्षा वेगळे आहे.