नवी दिल्ली ( किशोर थोरात) : खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी ही फारशी दिलासादायक बातमी नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ईपीएफवरील व्याजदरात कपात करण्याचा विचार करत आहे. सध्या असलेला ८.२५ टक्के व्याजदर ८ ते ८.२० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ची बैठक होणार असून, त्यात व्याजदरांबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो. घटता कॉर्पस आणि गुंतवणुकीवरील परतावा लक्षात घेता व्याजदर कमी करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पगाराच्या १२ टक्के रक्कम पीएफ खात्यात जमा केली जाते. याशिवाय कंपनीकडूनही योगदान दिले जाते, ज्यातील ८.३३ टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) जाते. ईपीएफ खात्यातील जमा रकमेवर दरवर्षी व्याज दिले जाते.
दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांमध्ये (पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरी) व्याजदर तिसऱ्या वर्षीही कायम ठेवला जाऊ शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, वेतन मर्यादा (वेज सीलिंग) १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने या वेतन मर्यादेचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले असून, अंतिम निर्णय सीबीटी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच घेतला जाईल.
वेतन मर्यादा (वेज सीलिंग) किती आहे?
सीबीटीने जर ईपीएफवरील व्याजदराला मंजुरी दिली, तर त्यानंतर या निर्णयाला वित्त मंत्रालयाचीही मंजुरी आवश्यक असेल. त्यानंतर कामगार व रोजगार मंत्रालय अधिकृत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेल. साधारणपणे वर्षाच्या मध्यात व्याजाची रक्कम सभासदांच्या (सब्सक्रायबर्स) खात्यांमध्ये जमा केली जाते.
मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ईपीएफवरील व्याजदर सलग तिसऱ्या वर्षीही कायम ठेवला जाऊ शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.