नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांची जागा वाढवण्यासाठी सीमांकन (Delimitation) प्रक्रिया गतीमान केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच सीमांकन आयोग विधेयक तसेच घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे.
या प्रस्तावानुसार, लोकसभा आणि विधानसभांमधील जागांची संख्या सुमारे ५०% ने वाढवली जाईल. राज्यनिहाय विद्यमान प्रतिनिधित्व कायम ठेवत ही वाढ केली जाईल. त्यामुळे लोकसभेतील एकूण जागा सुमारे ८१६ पर्यंत जाऊ शकतात.
तसेच, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कायदा) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. आधी या कायद्याची अंमलबजावणी नवीन जनगणना आणि सीमांकनावर अवलंबून होती. मात्र आता २०११ ची जनगणना आधार मानून महिला आरक्षण लागू करण्याचा विचार आहे.
यामुळे लोकसभेतील सुमारे २७३ जागा (३३%) महिलांसाठी राखीव ठरतील. म्हणजे वाढीव जागांपैकी मोठा हिस्सा महिलांसाठी असेल.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठीही आरक्षित जागांमध्ये वाढ होणार आहे:
SC जागा: ८४ वरून १३६
ST जागा: ४७ वरून ७०
यामध्येही ३३% जागा महिलांसाठी राखीव असतील (उभ्या आरक्षण पद्धतीने).
महिलांसाठी राखीव जागांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाईल आणि ही आरक्षण व्यवस्था १५ वर्षांसाठी लागू असेल. त्यानंतर जागांमध्ये बदल करण्यात येईल. ही सर्व तरतूद २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीत Dimple Yadav, Supriya Sule, Sanjay Raut, Asaduddin Owaisi यांसह इतर नेते उपस्थित होते.
दक्षिणेकडील काही राज्यांनी सुरुवातीला लोकसंख्येच्या आधारे सीमांकन केल्यास त्यांना जागा कमी मिळतील, अशी चिंता व्यक्त केली होती. विशेषतः N. Chandrababu Naidu यांनी याबाबत आक्षेप घेतला होता. मात्र, २०११ च्या जनगणनेवर आधारित प्रमाणानुसार जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे त्यांचा पक्ष आता या निर्णयाच्या बाजूने असल्याचे सांगितले आहे.
दुसरीकडे, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) ने या प्रक्रियेबाबत अद्याप साशंक भूमिका घेतली असून, राज्यांच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
सरकार हे विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर संसदेत मांडणार असल्याचे संकेत आहेत.