न्यूयॉर्क: इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा अंत झाल्यानंतरही इराणने ज्या पद्धतीने संघर्ष सुरू ठेवला आहे, त्यावरून मिडल ईस्टमधील संकट लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण जगासाठी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक मंदीची चाहूल स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे.
कोरोना महामारी, Ukraine war आणि व्यापारयुद्धांमुळे आधीच डळमळीत झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच मध्यपूर्वेतील नव्या संघर्षाने परिस्थिती अधिक गंभीर केली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकन हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते Ali Khamenei आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आल्यानंतर इराणने जोरदार प्रतिहल्ले सुरू केले. सर्वोच्च नेतृत्व गमावूनही इराणचा लढाऊ पवित्रा कायम असल्याने युद्ध लवकर थांबेल असे वाटत नाही.
इराणने क्षेपणास्त्रांद्वारे इस्रायल आणि अमेरिकन तळांवर हल्ले केले आहेत. खाडी प्रदेशातील महत्त्वाची आणि सुरक्षित मानली जाणारी शहरे — Dubai, Abu Dhabi आणि Manama — यांनाही धोका निर्माण झाला आहे. ही शहरे केवळ पर्यटन आणि व्यापारासाठी नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यामुळे या भागातील अस्थिरता जागतिक अर्थचक्रावर गंभीर परिणाम करू शकते.
या संकटाचा सर्वात मोठा फटका तेलबाजाराला बसला आहे. इराण हा Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) मधील चौथा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. Strait of Hormuz या सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २० टक्के तेलपुरवठा होतो. इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. तसे झाल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होईल. ब्रेंट क्रूडचे दर आधी ६७–७७ डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान होते; मात्र आता ते १०० डॉलरच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. संघर्ष वाढल्यास दर १५० डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात, असा अंदाज Bloomberg Economics ने व्यक्त केला आहे.
ऊर्जा दरवाढीमुळे जागतिक महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच International Monetary Fund ने २०२६ साठी जागतिक जीडीपी वाढ ३.१% राहील असा अंदाज वर्तवला होता; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ती १.७% पर्यंत घसरू शकते. जवळपास एक ट्रिलियन डॉलरच्या उत्पादन नुकसानीचा धोका निर्माण झाला आहे.
डॉलर मजबूत झाल्यास उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर दबाव वाढेल. तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये आयात महागेल, चलन कमजोर होईल आणि महागाई वाढेल. रेड सी आणि होर्मुजमार्गे होणाऱ्या जहाजवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास जहाजांना आफ्रिकेचा वळसा घालावा लागेल. त्यामुळे १०–१४ दिवसांचा विलंब आणि ४०–८०% अतिरिक्त खर्च वाढू शकतो. परिणामी जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल.
भारतासारख्या देशांसाठी हा मोठा धक्का आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी ८०% पेक्षा अधिक कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील बहुतांश मध्यपूर्वेतून येते. तेलदरवाढीमुळे महागाई ६–७% पर्यंत जाऊ शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो.
चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. त्याला दररोज सुमारे १७ दशलक्ष बॅरल तेलाची गरज असते. त्याच्या कच्च्या तेल आयातीपैकी जवळपास अर्धा हिस्सा खाडी देशांकडून येतो. होर्मुज सामुद्रधुनीतील अडथळ्याचा चीनवर थेट परिणाम होईल. इराणच्या तेल निर्यातीपैकी ९०% हिस्सा चीनकडे जातो. संघर्ष वाढल्यास चीनच्या उत्पादन खर्चात वाढ, निर्यात घट आणि आर्थिक वाढीत मंदी येऊ शकते.
चीनने अंदाजे १.३ अब्ज बॅरल तेलसाठा करून ठेवला असल्याचे सांगितले जाते, जो चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी पुरेसा आहे. तरीही अल्पकालीन धक्का मोठा असेल. जपान (९०% आयात मध्यपूर्वेतून) आणि भारतालाही फटका बसेल; परंतु चीनचा परिणाम जागतिक पातळीवर अधिक व्यापक असेल.
चीन ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून जागतिक पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू आहे. २०२६ मध्ये जागतिक जीडीपी वाढीत त्याचा सुमारे २६–२७% वाटा अपेक्षित आहे. जर त्याची वाढ ३% खाली घसरली, तर कमोडिटी बाजार, निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था आणि संपूर्ण जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल.
एकूणच, मध्यपूर्वेतील युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था तीव्र मंदीच्या गर्तेत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेलदरवाढ, महागाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे जगासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे.