मुंबई : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित ‘लाडकी बहिण योजना’ पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून Bombay High Court ने राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन व इतर थकबाकी देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसताना हजारो कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेवर केला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने कठोर निरीक्षण नोंदवले.
या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “जर सरकारकडे पुरेसा निधी नसेल, तर अशी योजना सुरू ठेवण्याऐवजी ती स्थगित करावी.” मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्यांनी ७व्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या पेन्शन, ग्रॅच्युइटी व इतर लाभांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार तसेच महानगरपालिकेला धारेवर धरले.
महानगरपालिकेच्या वकिलांनी निधीअभावी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला असता न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावला. ‘लाडकी बहिण योजना’वरील प्रचंड खर्चाचा उल्लेख करत न्यायालयाने सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करत असेही म्हटले की, “निधीची कमतरता असल्यास महानगरपालिकेतील टेबल-खुर्च्या, एसी किंवा आवश्यक असल्यास अधिकाऱ्यांच्या गाड्याही विकाव्यात; मात्र कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे देणे थकवू नये.” तसेच या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांना शपथपत्र (अॅफिडेव्हिट) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, ‘लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रियेची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणी, पोर्टलमधील त्रुटी तसेच प्रक्रियेमधील अडथळे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संबंधित मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.