- भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश
- न्यायासाठी प्रतिक्षेत बाधित कुटुंबियांकडून आनंद साजरा
पिंपरी चिंचवड : दिघी येथील College of Military Engineering (CME) भिंतीलगत रस्त्याच्या कामामुळे बाधित झालेल्या १४ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, प्रशासनाशी सातत्याने केलेला संवाद आणि समन्वय यामुळे ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने आवश्यक सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्यानंतर नुकतेच उपायुक्त अण्णा बोदडे यांच्या हस्ते बाधित कुटुंबांना घरांबाबतची अधिकृत पत्रे वितरित करण्यात आली. करारनामा पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच या कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळणार आहे.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाल्याने बाधित कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. घर मिळणार असल्याच्या आनंदात काही कुटुंबीयांनी एकमेकांना पेढा भरवून आनंद व्यक्त केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार महेश लांडगे यांनी घेतलेली पुढाकाराची भूमिका निर्णायक ठरल्याचे प्रशासन स्तरावरूनही मान्य करण्यात आले आहे. “विकासासोबतच कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होऊ नये, प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे,” या भूमिकेतून त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जात आहे.
या वेळी माजी नगरसेवक विकास डोळस उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या शाश्वत विकासासोबतच मानवी संवेदनशीलता जपत बाधित नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हीच आपली प्राथमिकता असल्याचेही या निमित्ताने अधोरेखित झाले. दरम्यान, या निर्णयामुळे दिघी परिसरात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, बाधित कुटुंबांनी आमदार महेश लांडगे यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
प्रतिक्रिया :
“विकासाची कामे करताना कोणताही नागरिक बेघर किंवा बाधित राहू नये, हीच आमची ठाम भूमिका आहे. दिघी येथील सीएमई भिंतीलगत बाधित १४ कुटुंबांचे पुनर्वसन हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. प्रशासनाशी सातत्यपूर्ण समन्वय साधत या कुटुंबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य होते आणि ते पूर्णत्वास नेण्यात आम्हाला समाधान आहे.”
- महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
प्रतिक्रिया :
“अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. स्थानिक पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा आणि प्रशासनाशी समन्वय साधल्यामुळे हा प्रश्न सकारात्मकरीत्या सुटला. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आम्ही सदैव तत्पर आहोत.”
- विकास डोळस, माजी नगरसेवक,भाजपा.