नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाने (Department of Financial Services) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना खर्च कपातीच्या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन या ‘अस्टेरिटी मेजर्स’ लागू करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१८ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, अत्यावश्यक नसल्यास सर्व बैठका, आढावे आणि सल्लामसलत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या मुख्य कार्यालयांमध्ये तसेच शाखांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या ऐवजी शक्य तितक्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) वापर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
खर्च नियंत्रणासाठी परदेश दौरे कमी करण्यावर भर देण्यात आला असून, शक्य असल्यास आंतरराष्ट्रीय बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये ऑनलाइन सहभाग घेण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे हा आहे.