पुणे (वर्षा चव्हाण) : महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ अंतर्गत अल्प मुदतीचे व तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने देताना महसूल व वन विभागाच्या १९ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार काटेकोर कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नियम ५८ व ५९ अन्वये तहसीलदारांकडे अल्प मुदतीच्या परवान्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक हा जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट आहे की नाही, याची प्रथम खात्री करावी. समितीच्या मान्यतेने जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांनाच परवाने देण्यात यावेत. प्रस्तावित, विचाराधीन किंवा खाणपट्टा मंजूर असलेल्या क्षेत्रांवर कोणतेही तात्पुरते परवाने देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, एखाद्या विभागाची ना-हरकत प्राप्त करण्याच्या अटीवर समितीने मान्यता दिली असल्यास संबंधित ना-हरकत मिळाल्याशिवाय परवाना जारी करू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज नियमांनुसार तहसीलदारांना ५०० ब्रासपर्यंत गौण खनिज उत्खननासाठी अल्प किंवा तात्पुरते परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र एखाद्या प्रकल्पासाठी वर्षभरात लागणाऱ्या एकूण गौण खनिजाचे परिमाण ५०० ब्रासपेक्षा अधिक असल्यास प्रस्ताव जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे.
एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला वारंवार परवान्यांची आवश्यकता असल्यास वर्षभरातील एकूण आवश्यक परिमाण विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे थेट अर्ज करण्याची मुभादेखील अर्जदारांना देण्यात आली आहे.
शासनाने एका क्षेत्रातून एका वर्षात केवळ एकदाच अल्प मुदतीचा परवाना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र शेतकरी किंवा गावकऱ्यांना विहीर अथवा घरबांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादित मुरूम व माती उत्खननासाठी तहसीलदारांना परवानगी देण्याचा अधिकार राहणार आहे.
पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या वडार व कुंभार समाजातील अधिकृत व्यक्तींना नियमानुसार वार्षिक मर्यादेत गौण खनिज उत्खननासाठी तात्पुरते परवाने देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत उत्खननाची खोली सहा मीटरपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.
शासकीय जमिनीवरील खनिपट्टे हे जाहीर लिलावाद्वारे दिले जाणार असल्याने अशा जमिनीवर इतरांना तात्पुरते परवाने देऊ नयेत, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र पारंपरिक वडार व कुंभार समाजासाठी नियमानुसार सवलत राहणार आहे.
तहसीलदारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उत्खनन क्षेत्रांची वार्षिक मुदत संपल्यानंतर ईटीएसद्वारे मोजणी करून अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा. अतिरिक्त उत्खनन आढळल्यास संबंधितांकडून स्वामित्वधन वसूल करणे किंवा दंडात्मक कारवाई करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी वर्षातून एकदा ईटीएस मोजणी करून अतिरिक्त उत्खनन झाल्यास सात दिवसांत स्वामित्वधन भरण्याची नोटीस द्यावी. संबंधित रक्कम ३० दिवसांत जमा न झाल्यास पुढील सात दिवसांत दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर उत्खनन क्षेत्रात आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना करणे आणि त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी परवानाधारकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या संगणकीय प्रणालीचा वापर करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही लागू राहणार असून अंमलबजावणीत कसूर झाल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला आहे.