सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी
पिंपरी चिंचवड : मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी रखडलेल्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर २०११ पासून हा प्रकल्प ठप्प आहे.
बारणे यांनी पत्रात पवना नदीतून पिंपरी-चिंचवड शहराला पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, औद्योगिक रासायनिक कचरा तसेच प्राण्यांचे अवशेष मिसळत असल्याने पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “प्रयोगशाळेच्या अहवालांनुसार हे पाणी मानवी वापरासाठी अयोग्य ठरत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने शेतकरी व स्थानिक नागरिकांशी नव्याने चर्चा करून नुकसानभरपाईसंबंधी प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांनी २००९ मध्ये या प्रकल्पाची सुरुवात केली होती. पवना धरणातून रावेत येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ३४ किलोमीटर लांबीची बंद पाइपलाइन टाकण्याचे नियोजन होते. यामुळे प्रदूषण आणि पाण्याचे बाष्पीभवन रोखता येणार होते. मात्र, केवळ ४ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर २०११ मधील आंदोलनादरम्यान पोलिस गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाल्याने प्रकल्प थांबवण्यात आला.
नंतर राज्य सरकारने प्रकल्पावरील स्थगिती उठवली असली तरी प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. आर्थिक विलंबामुळेही प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. २००९ मध्ये सुमारे ३९८ कोटी रुपये असलेला खर्च आता सुधारित आराखड्यानुसार १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही पाइपलाइन शहराला स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच दररोज सुमारे १० कोटी लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक आहे. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या ३२ लाखांपेक्षा अधिक झाली असल्याने वाढती पाण्याची गरज भागवण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यावश्यक बनला आहे.
सध्या शहराला पवना धरणातून सुमारे ५३० एमएलडी आणि आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. भामा-आसखेड प्रकल्पातून १६७ एमएलडी पाणी मंजूर झाले असून त्यासाठीची पाइपलाइन सुरू आहे. पुढील वर्षापासून त्याचा पुरवठा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रशासनावर पाणीपुरवठ्याचा ताण वाढला असून नागरिकांना एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे.