आम आदमी पार्टीच्या शिष्टमंडळाने दि. 11/07/2026 रोजी मोशी कचरा डेपोला भेट देऊन पाहणी केली. प्रशासनाची बेजबाबदारपणा आणि भ्रष्टाचार यामुळे जवळपास 11 कामगारांचा बळी गेला हे स्पष्ट होत आहे..
A. शिष्टमंडळाला पाहणीत दिसले प्रमुख मुद्दे
1. पीडित कुटुंबांची उपासमार: गेट बाहेर बसलेल्या नातेवाईकांसाठी पाणी, जेवण, निवारा याची कोणतीही सोय PCMC ने केली नाही. 48 तासांपासून ते उघड्यावर आहेत.
2. धोकादायक बांधकाम: पडलेली इमारत आणि कचऱ्याच्या डोंगरातील अंतर अत्यंत कमी होते. इमारतीला Occupation Certificate नसताना नियम तोडून उभारण्यात आली होती.
3.दुर्घटना आधीच माहिती होती: कचऱ्याचा डोंगर 4-5 दिवसांपासून हळूहळू सरकत होता. कामगारांनी लेखी/तोंडी तक्रार केली होती. तरी आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली. हा स्पष्टपणे कामगारांचा खून आहे.
4. CCTV फुटेज लपवणे: धोकादायक ठिकाणी CCTV असूनही फुटेज सार्वजनिक केले जात नाही. भाजप-सेना-राष्ट्रवादी नेत्यांना वाचवण्यासाठी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न.
5. कामगार सुरक्षा शून्य: कामगारांकडे मास्क, गमबूट, हातमोजे, हेल्मेट नव्हते. मिथेन/विषारी वायूसाठी कोणताही अत्याधुनिक मास्क किंवा गॅस डिटेक्टर नव्हता.
6. भ्रष्टाचार: ओला-सुका-बांधकाम कचऱ्याचे विलगीकरण होत नव्हते. करदात्यांचा पैसा फक्त कागदावर खर्च होतोय. प्रत्यक्षात सर्व मिक्स कचरा.
7. माहिती लपवणे: किती मृत, किती जखमी, किती बेपत्ता याची अधिकृत आकडेवारी प्रशासन जाहीर करत नाही. उडवाउडवीची उत्तरे.
8. सुरक्षा यंत्रणा नाही: कचरा डोंगरावर धोक्याच्या खुणा, मार्गदर्शक बोर्ड, गॅस मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड काहीही नव्हते.
9.प्रकल्प फेल: मशीन बंद पडलेल्या, साडपाणी व्यवस्था निकृष्ट, काम कमी आणि दिखावा जास्त.
अहवालात खालील प्रश्नाची पाहणीची उत्तर मिळाली नाहीत...
10. कंत्राटदाराची जबाबदारी: मोशी डेपोचा कंत्राट कोणाला दिला? त्याची पात्रता काय? कामगारांचा विमा आणि PF भरला होता का? करारात सुरक्षा कलमे होती का?
11. पर्यावरण नियमांचा भंग: NGT आणि MPCB च्या नियमांनुसार Leachate Treatment Plant कार्यरत होता का? आजूबाजूच्या गावांच्या भूजलाची तपासणी कधी झाली?
12. आगीचा धोका: कचऱ्याच्या डोंगरात मिथेन गॅस साठतो. अग्निशमन यंत्रणा आणि आपत्कालीन निर्गमन मार्ग होता का? मॉक ड्रिल कधी झाली?
13. वैद्यकीय सुविधा: डेपोमध्ये प्राथमिक उपचार केंद्र किंवा अॅम्बुलन्स 24x7 होती का? कामगारांची आरोग्य तपासणी वर्षातून एकदा होते का?
14. प्रवेश नोंद: डेपोमध्ये कोण आत-बाहेर जातं याची नोंद आहे का? बेपत्ता कामगारांची नेमकी संख्या का सांगता येत नाही? Biometric हजेरी होती का?
15.भ्रष्टाचार - वजन काटा: "कचरा मोजण्यात भ्रष्टाचार" हा मुद्दा महत्वाचा. वजन काट्याचे CCTV आणि डेटा सार्वजनिक नाही . बाहेरचा राडारोडा आत का टाकला जात होता? माहिती नाही
16. राजकीय दबाव: प्रशासन माहिती का लपवत आहे? सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या कोणत्या नेत्याचा फोन येतोय? याची चौकशी व्हावी.
C. प्रशासनाला आम आदमी पार्टीच्या ठोस 5 मागण्या*
1. तात्काळ FIR: कलम 304 IPC + पर्यावरण कायद्यानुसार आयुक्तांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा.
2. न्यायालयीन चौकशी: उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती.
3. मोशी डेपो कायमस्वरूपी बंद: 7 दिवसात नवीन प्रोसेसिंग प्लांटची जागा जाहीर करा.
4. 50 लाख + 1 नोकरी: प्रत्येक पीडित कुटुंबाला तात्काळ मदत.
5. कचरा डोंगर पडताना CCTV फुटेज सार्वजनिक: 24 तासात सर्व फुटेज वेबसाइटवर टाका.
वैजनाथ शिरसाट -आप शहर अध्यक्ष
स्वप्निल जेवळे -आप महासचिव