!-- afp header code starts here --> बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा 'बेस्ट' प्रशासनाला दणका; निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युइटी व पेन्शन तात्काळ द्या

बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा 'बेस्ट' प्रशासनाला दणका; निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युइटी व पेन्शन तात्काळ द्या

 


मुंबई (किशोर थोरात) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) बेस्ट उपक्रमातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या थकीत रकमेच्या विलंबित देयकांबाबत बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे रोखून ठेवणे अजिबात मान्य होणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सुनावले आहे.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ६० हून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ हे कोणतेही अनुदान किंवा भेटवस्तू नसून कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार आहे. या रकमेसाठी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

थकीत ग्रॅच्युइटी, पेन्शन व इतर देयके ९% व्याजासह दोन महिन्यांच्या आत अदा करावीत.

आर्थिक अडचणींचा आधार घेऊन देयके रोखता येणार नाहीत.

कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय विलंब झाल्यास बेस्टचे महाव्यवस्थापक व संबंधित अधिकारी यांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल.

अशा विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे (कलम १४ व २१) उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

बीएमसीची भूमिका

सुनावणीदरम्यान बेस्ट आणि बीएमसीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, एकूण थकीत रकमेपैकी सुमारे ९२.१० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली असून उर्वरित ८२ कोटी रुपयेही लवकरच दिले जातील. मात्र, न्यायालयाने उर्वरित रक्कम दोन महिन्यांत व्याजासह देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.

न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

न्यायालयाने म्हटले की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याची संध्याकाळ सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने जावी, यासाठी वेळेवर पेन्शन व सेवानिवृत्ती लाभ मिळणे अत्यावश्यक आहे. देयकांतील विलंबामुळे त्यांच्या सन्मानपूर्ण जीवनावर आणि आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होतो. बेस्टसारख्या प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थेकडून अशी निष्काळजीपणा अपेक्षित नाही.

निष्कर्ष:

हा निर्णय केवळ बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर देशातील सर्व सरकारी व निमसरकारी संस्थांसाठी महत्त्वाचा संदेश आहे. सेवानिवृत्ती लाभ हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार असून त्याच्या देयकात होणारा विलंब कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरला जाणार नाही, हे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

थोडे नवीन जरा जुने