- स्रोतावरच ६ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण: कचरा संकलित करण्यापूर्वीच ओला, सुका, प्लास्टिक, ई-कचरा, घातक कचरा आणि घरगुती सॅनिटरी कचरा अशा ६ श्रेणींमध्ये वेगळा केला जातो.
- घरोघरी संकलन: महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ८५० हून अधिक जीपीएस-सक्षम (GPS) घंटागाड्या दररोज घरोघरी आणि व्यावसायिक दुकानांतून कचरा गोळा करतात.
- कचऱ्यापासून ऊर्जा: ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी (Bio-CNG) तयार केला जातो, ज्यातून महापालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.
- शून्य कचरा लँडफिल (Zero Landfill): कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत, इंधन आणि पुनर्वापर करण्यायोग्य वस्तू बनवल्या जातात, ज्यामुळे कचरा साठवण केंद्रांवर कचरा साठून राहत नाही.
- नागरिकांचा सहभाग: कचरा रस्त्यावर न टाकता तो थेट घंटागाडीत टाकण्याची सवय नागरिकांना लावण्यात आली आहे. यासाठी निवासी भागांत प्रतिदिन नाममात्र शुल्क आकारले जाते
स्वच्छ भारत मिशन (नागरी आणि ग्रामीण)
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी, २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी भारत सरकारद्वारे 'स्वच्छ भारत मिशन' (SBM) सुरू करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या मोहिमेला एका जनआंदोलनाचे रूप देण्यात आले. या मिशनचे दोन भाग करण्यात आले – नागरी आणि ग्रामीण. नागरी भागांमध्ये वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम करून शहरे उघड्यावर शौचमुक्त (ODF) करणे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन करणे यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला.
इंदूरमध्ये आज दररोज १,११५ मेट्रिक टन (MT) पेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो आणि हा सर्व कचरा घरगुती किंवा व्यावसायिक आस्थापनांमधून थेट स्त्रोतापाशी (Source) संकलित केला जातो. जानेवारी २०१६ मध्ये शहरातील ८४ पैकी २ वॉर्डांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) 'घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची' (Door-to-Door) सेवा सुरू करण्यात आली. संपूर्ण शहरात १००% घरोघरी कचरा संकलन साध्य करण्यासाठी जवळपास एक वर्ष लागले. इंदूरने आपल्या कौतुकास्पद सामूहिक प्रयत्नांतून १००% घरे आणि व्यावसायिक घटकांमध्ये कचऱ्याचे स्त्रोतापाशीच वर्गीकरण (Segregation) करण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे साध्य केले आहे.
शहराला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यात इंदूरच्या नागरिकांनी मोलाची भूमिका बजावली. लोकांच्या सवयींमध्ये झालेल्या सुधारणामुळे इंदूरचे स्वच्छतेचे चित्र पूर्णपणे बदलले. महानगरपालिकेने अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी आणि उघड्यावर कचरा न टाकण्यासाठी यशस्वीपणे संवेदनशील केले. इंदूरची ही स्वच्छता कथा खऱ्या अर्थाने लोकसहभागातून झालेल्या परिवर्तनाचे उत्तम उदाहरण आहे.
घरोघरी कचरा संकलन (Door to Door Collection)
इंदूरची विभागणी १९ झोन आणि ८५ वॉर्डांमध्ये करण्यात आली आहे. प्रत्येक वॉर्डात सरासरी ६,००० घरे आणि ६०० व्यावसायिक आस्थापने आहेत. नागरी भागात घरे, व्यावसायिक क्षेत्रे, आरडब्ल्यूए (RWAs), रुग्णालये आणि हॉटेल्स या विविध स्रोतांतून कचरा निर्माण होतो. निवासी भागांसाठी घरोघरी कचरा संकलन प्रणाली आहे, तर मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांसाठी 'बल्क कलेक्शन सिस्टीम' (Bulk Collection System) लागू करण्यात आली आहे.
२०१६ पूर्वीची परिस्थिती आणि कचरा व्यवस्थापनाचे तीन टप्पे:
२०१६ पूर्वी कचरा संकलनाची व्यवस्था पुरेशी सक्षम नव्हती. कचरा व्यवस्थापन खालील तीन टप्प्यांत केले जात होते:
१) प्राथमिक संकलन (Primary Collection): काही ठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी तर काही ठिकाणी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या खाजगी व्यवस्थेद्वारे कचरा गोळा केला जात असे. खाजगी कचरा गोळा करणाऱ्यांना "जागीरदार" म्हटले जायचे. त्यांच्या सेवेचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट होता आणि ते अनेकदा सरकारी किंवा रिकाम्या भूखंडांवर कचरा टाकत, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असे. मुख्य रस्त्यांवर एकूण १,३८० कचराकुंड्या (Dustbins) होत्या, ज्या अनेकदा ओसंडून वाहत असत. मोकाट जनावरे या कचऱ्यावर चरत असत. या जनावरांचा जागीरदारांना आर्थिक फायदा असल्याने, ते जाणूनबुजून परिसर स्वच्छ ठेवत नसत.
२) दुय्यम संकलन (Secondary Collection): मध्यवर्ती कचराकुंड्यांमधून कचरा 'A2Z इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' या खाजगी कंत्राटदाराद्वारे देवगुराडिया (Devguradia) येथील उघड्या डम्पिंग ग्राउंडवर नेला जात असे. आर्थिक संकटामुळे या कंपनीची वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती, ज्यामुळे शहरात कचराकुंड्या तुडुंब भरून वाहत असत.
३) कंत्राट रद्द करणे: शहर अस्वच्छ दिसू लागल्याने आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेमुळे उघड्यावर शौचास बसण्याचे प्रमाण वाढले होते. यावर चिंता व्यक्त करत, महानगरपालिकेचे नवे आयुक्त श्री. मनीष सिंग यांनी ऑगस्ट २०१५ मध्ये A2Z कंपनीचा कंत्राट रद्द केला.
आधुनिक 'घरोघरी कचरा संकलन' (D2D) प्रणालीची अंमलबजावणी:
नियोजन: प्रत्येक वॉर्डातील कचऱ्याचे प्रमाण आणि लोकसंख्या समजून घेण्यासाठी एक अभ्यास सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक वॉर्डसाठी सविस्तर रूट प्लॅन (मार्ग नकाशा), वाहने आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले.
विभाजित वाहने (Tippers): कचरा गोळा करण्यासाठी विशेष कंपार्टमेंट असलेल्या 'टिपर' गाड्यांचा वापर केला जातो. यामध्ये ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचरा (Domestic Hazardous Waste) ठेवण्यासाठी तीन स्वतंत्र कचरापेट्या आहेत. हे टिपर कचरा गोळा करून 'कचरा हस्तांतरण केंद्रात' (Garbage Transfer Station - GTS) आणतात.
जीपीएस (GPS) मॉनिटरिंग: सर्व वाहनांवर GPS ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवण्यात आली असून मुख्य नियंत्रण कक्षातून यावर लक्ष ठेवले जाते. ठरवून दिलेल्या मार्गावरून विचलित होणाऱ्या चालकांना दंड केला जातो.
कचरा उत्पादकांचे वर्गीकरण आणि प्रक्रिया:
घरगुती कचरा उत्पादक (२५ किलोपेक्षा कमी कचरा): यांच्याकडून टिपरद्वारे ओला, सुका आणि घातक कचरा गोळा करून GTS कडे पाठवला जातो.
अर्ध-बल्क कचरा उत्पादक (२५ ते १०० किलो कचरा): यामध्ये लहान कॉफी शॉप्स, हॉटेल्स येतात. यांच्यासाठी डम्पर (ओल्या कचऱ्यासाठी) आणि कॉम्पॅक्टर (सुक्या कचऱ्यासाठी) जोडीने काम करतात. हा कचरा थेट केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रात पाठवला जातो.
बल्क कचरा उत्पादक (५०/१०० किलोपेक्षा जास्त कचरा): भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मोठ्या कचरा उत्पादकांना त्यांच्या ओल्या कचऱ्यावर ऑन-साइट (स्वयं-परिसरात) प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिका त्यांच्याकडून फक्त सुका कचरा गोळा करते.
कचरा हस्तांतरण केंद्र (Garbage Transfer Station - GTS)
इंदूर ही मध्य प्रदेशची आर्थिक राजधानी असून २५ लाख लोकसंख्येसह हे भारतातील ९ वे मोठे शहर आहे. शहरात दररोज १,११५ मेट्रिक टन कचरा (MTPD) निर्माण होतो. यामध्ये:
ओला कचरा: ५८.२५% (अंदाजे ६५० MTPD)
सुका कचरा: ४१.७५% (अंदाजे ४६५ MTPD)
घरगुती घातक आणि सॅनिटरी कचरा: ०.५%
वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी इंदूर महानगरपालिकेने (IMC) शहरात ८ अत्याधुनिक अल्ट्रा-मॉडर्न हस्तांतरण केंद्रे (GTS) उभारली आहेत:
१. स्टार स्क्वेअर (Star Square)
२. कबितखेडी (Kabitkhedi)
३. एफ-सेक्टर, सांवेर रोड (F-sector, Sanwer Road)
४. संगम नगर (Sangam Nagar)
५. सिरपूर, धार रोड (Sirpur, Dhar Road)
६. लालबाग (Lalbagh)
७. क्रिस्टल आयटी पार्क (Crystal IT Park)
८. राजशाही, ढक्कनवाला कुआ (Rajshahi, Dakkanwala Kua)
कार्यपद्धती: टिपर गाड्यांमधून आणलेला सुका कचरा निळ्या हॉपरमध्ये आणि ओला कचरा हिरव्या हॉपरमध्ये टाकला जातो. तेथे कॉम्पॅक्टरद्वारे कचरा दाबून कंटेनरमध्ये भरला जातो आणि हुक लोडर्सद्वारे केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रात (Central Processing Plant) पाठवला जातो. सॅनिटरी आणि घातक कचरा सीलबंद ड्रममध्ये गोळा करून बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स २०१६ नुसार दररोज सामायिक बायोमेडिकल कचरा उपचार केंद्राकडे (CBWTF) पाठवला जातो. प्रक्रिया केंद्रावर पोहोचण्यापूर्वी डिजिटल 'वेब्रिज' (Weighbridge) वर कचऱ्याचे वजन आणि वाहनाची नोंद केली जाते.
उघड्यावर शौचमुक्त शहर (Open Defecation Free - ODF)
उघड्यावर शौच करण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधांसोबतच लोकजागृती आवश्यक होती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ७२ critical ODF स्पॉट्स (उघड्यावर शौच करण्याची ठिकाणे) आढळले. महानगरपालिकेने यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची (NGOs) मदत घेतली.
मुख्य उपाययोजना:
५,००० झोपडपट्टीधारकांना बीएसयूपी (BSUP) अंतर्गत बांधलेल्या हक्काच्या पक्क्या घरांमध्ये स्थलांतरित केले गेले.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक पाळत ठेवून ५०० हून अधिक जणांना जागेवरच दंड (Spot Fine) करण्यात आला.
१२,३४३ वैयक्तिक घरगुती शौचालये (IHHL), १२८ सामुदायिक शौचालये आणि १८९ सार्वजनिक शौचालये पूर्णपणे बांधून पूर्ण करण्यात आली.
विवादित जागा किंवा तात्पुरत्या वस्त्यांसाठी मॉड्युलर (फिरती/तात्पुरती) शौचालये उभारण्यात आली, जी गरज संपल्यावर इतरत्र हलवता येतात.
जाहीर कार्यक्रमांसाठी, लग्नकार्यांसाठी १७ मोबाईल टॉयलेट्स (मोबाईल व्हॅन) सशुल्क उपलब्ध करून देण्यात आली.
रेल्वे ट्रॅक, बस स्थानके आणि शहराच्या प्रवेशद्वारांवर २४ तास पाळत ठेवून, तेथे दिवे लावून आणि जनजागृतीचे बॅनर्स लावून हे सर्व ७२ स्पॉट्स पूर्णपणे ओडीएफ-मुक्त (Non-ODF) करण्यात आले.
माहिती, शिक्षण आणि संवाद (IEC) आणि वर्तणुकीत बदल
केवळ पायाभूत सुविधा उभारून चालत नाही, तर नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल करणे गरजेचे होते. यासाठी इंदूर महानगरपालिकेने पारंपरिक साधनांपासून ते डिजिटल माध्यमांपर्यंत अनेक पावले उचलली:
सांस्कृतिक एकात्मता: पथनाट्ये (Nukkad Nataks), वॉल पेंटिंग्स, एफएम रेडिओ, तसेच गणेशोत्सव, दसरा आणि गांधी जयंती सारख्या सणांचा वापर स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी करण्यात आला.
तंत्रज्ञानाचा वापर (Indore 311 App): नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी '३११ ॲप' सुरू करण्यात आले. याशिवाय बायोमेट्रिक हजेरी आणि ऑनलाईन साईट व्हिजिटद्वारे कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यात आले.
मूल्यवर्धित साखळी (Value Chain): खत आणि रसायन मंत्रालयाच्या सहकार्याने ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत (Compost) तयार करून ते कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना पुरवण्याची साखळी निर्माण करण्यात आली.
कचरा प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट (Waste Processing & Disposal)
पूर्वी देवगुराडिया हे केवळ एक दुर्गंधीयुक्त डम्पिंग ग्राउंड होते, जेथे वारंवार आग लागत असे. आता त्याचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे:
२ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे ५ एकर जागेवर बायोरेमेडिएशन (Bioremediation) करण्यात आले.
दोन आधुनिक वे ब्रिज (Weighbridges), ग्रीन बेल्ट, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि अग्निशामक हायड्रंट यंत्रणा उभारण्यात आली.
खजराना गणेश मंदिर, रणजित हनुमान मंदिर, शाळा, हॉटेल्स आणि भाजी मंडईंमध्ये स्थानिक स्तरावर लहान कंपोस्टिंग युनिट्स सुरू करण्यात आले.
बायो-मेथनेशन प्लांट (Bio-CNG Plant):
सेंट्रल इंडियामधील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या चोइथराम मंडी (Choithram Mandi) मध्ये दररोज २०-२५ टन फळ आणि भाजीपाल्याचा कचरा निघतो. हा वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी तेथे २० MTPD क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्लांट उभारण्यात आला (महिंद्रा अँड महिंद्रा लि. च्या सहकार्याने, एकूण खर्च १५ कोटी रुपये).
यातून दररोज ८०० किलो शुद्ध बायो-सीएनजी (९५% शुद्ध मिथेन) मिळतो, ज्यावर शहराच्या १५ सिटी बस चालवल्या जातात.
उरलेल्या स्लरीपासून उत्तम दर्जाचे सेंद्रिय खत बनवले जाते.
प्लास्टिक कचरा संकलन केंद्र:
कचरा वेचणाऱ्या (Rag Pickers) नागरिकांचे पुनर्वसन करून त्यांना 'सार्थक' आणि 'बेसिक' एनजीओच्या मदतीने प्लास्टिक कचरा केंद्रात रोजगार देण्यात आला. गोळा झालेले प्लास्टिक:
१. निमच (Neemuch) येथील सिमेंट कारखान्याला विकले जाते.
२. ग्रामीण रस्ते विकास मंडळाला रस्ते बांधणीसाठी दिले जाते. महानगरपालिका क्षेत्रात या प्लास्टिक कचऱ्यापासून १० रस्ते तयार करण्यात आले आहेत.
यांत्रिक पद्धतीने रस्ते स्वच्छता (Mechanized Road Cleaning)
२०१४ मध्ये इंदूरमधील हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण (RSPM) १४०-१४५ मायक्रोग्राम प्रति क्युबिक मीटर इतके जास्त होते. धूलिमुक्त रस्ते करण्यासाठी कंत्राट देऊन रात्रीच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या Elgin (USA) मशिनरीद्वारे स्वच्छता सुरू करण्यात आली.
दररोज रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत अत्याधुनिक व्हॅक्यूम सक्शन मशिनद्वारे ४५०-५०० किमी रस्त्यांची स्वच्छता केली जाते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटरपर्यंत कचरा उचलला जातो.
२४ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या १,७१० किमी रस्त्यांची स्वच्छता पालिकेचे कर्मचारी हाताने करतात.
या यांत्रिक स्वच्छतेमुळे हवेतील धुलीकणांचे (RSPM) प्रमाण १४२ वरून ७६ मायक्रोग्राम (२०१७ मध्ये) पर्यंत खाली आले, ज्यामुळे शहराचा आरोग्य निर्देशांक सुधारला.
तफावत मूल्यांकन (Gap Assessment)
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या अधीन राहून संपूर्ण व्यवस्था आणखी बळकट करण्यासाठी खालील उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत:
१००% घरोघरी कचरा संकलन आणि साठवणूक अखंड ठेवणे.
शहर पूर्णपणे 'कचराकुंडी मुक्त' (Bin-Free City) करणे, जेणेकरून रस्त्याच्या कडेला कचरा दिसणार नाही.
सर्व व्यावसायिक भागात लहान लिटर बिन्स (Litter Bins) बसवणे.
मोक्याच्या ठिकाणी आधुनिक ट्रान्सफर स्टेशन उभारणे.
'वेस्ट टू एनर्जी' (कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती) प्लांटची स्थापना करणे.
लेखक - क्रांतीकुमार कडुलकर मुक्त पत्रकार आहेत