मुंबई (रफिक शेख) : राष्ट्रीय महामार्गालगत झालेल्या अतिक्रमणांवर आता मोठी कारवाई होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीतील अनधिकृत अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईची संयुक्त जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुमोटो याचिकेवर १३ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाढते अपघात, वाहतुकीतील अडथळे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार राज्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी २२ जुलै रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग ज्या-ज्या जिल्ह्यांतून जातात त्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी असतील. या पथकात पोलीस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी सहभागी असतील.
कारवाईपूर्वी महामार्गालगतच्या सर्व अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक असल्यास भूमी अभिलेख विभागामार्फत सीमांकन केले जाईल. त्यानंतर सर्व अतिक्रमणांवर प्राधान्याने कारवाई करून ६० दिवसांच्या कालावधीत ती हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ही कारवाई करताना कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी विभागीय आयुक्तांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येणार असून, त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांकडून कारवाईचा अहवाल संकलित करून महसूल विभागाकडे पाठवायचा आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना या संपूर्ण कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असल्याने प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता असून, वाहतूक सुरक्षितता वाढविणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.