राजीनामा हाच उपाय का? — लोकशाही, उत्तरदायित्व आणि शिक्षण व्यवस्थेपुढील खरे आव्हान
– शिवानंद चौगुले, वार्ताहर
महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज
देशातील स्पर्धा परीक्षा, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या घटनांनी संपूर्ण देशाला अस्वस्थ केले आहे. विशेषतः NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली. विरोधकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला, तर सत्ताधाऱ्यांनी दोषींवर कारवाई आणि फेरपरीक्षा घेऊन जबाबदारी पार पाडल्याचा दावा केला. अशा परिस्थितीत प्रश्न केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा राहत नाही, तर तो भारतीय लोकशाही, संविधान, जनादेश, उत्तरदायित्व आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी निगडित ठरतो. भावनांच्या लाटेत वाहून न जाता या संपूर्ण विषयाकडे संतुलित आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
भारतीय लोकशाहीची ताकद ही जनतेच्या मतदानातून मिळालेल्या जनादेशात आहे. एखाद्या मंत्र्याचा किंवा सरकारचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल, तर त्यावर संसदेत चर्चा, न्यायालयीन प्रक्रिया, चौकशी आयोग आणि घटनात्मक यंत्रणा उपलब्ध आहेत. आंदोलन हा संविधानाने दिलेला अधिकार असला, तरी केवळ रस्त्यावर उतरून कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा मागणे हा लोकशाहीचा स्थायी उपाय ठरू शकत नाही. अन्यथा भविष्यात कोणताही दबावगट किंवा संघटना आंदोलनाच्या जोरावर सरकारवर निर्णय लादू लागेल आणि "कायद्याचे राज्य" हळूहळू "झुंडशाही"कडे झुकण्याचा धोका निर्माण होईल. लोकशाहीत जनतेचा आवाज महत्त्वाचा आहे; परंतु तो घटनात्मक प्रक्रियेच्या चौकटीतच अधिक प्रभावी ठरतो.
दुसरीकडे, प्रशासनातील गंभीर त्रुटी, पेपरफुटी, भ्रष्टाचार किंवा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी अपेक्षा लोकशाहीत स्वाभाविक आहे. राजीनामा हा वैयक्तिक पराभव नसून व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे एक माध्यम मानले जाते. परंतु केवळ एका व्यक्तीचा राजीनामा घेतल्याने शिक्षण व्यवस्थेतील मूळ दोष, परीक्षा व्यवस्थेतील सुरक्षा, प्रश्नपत्रिका गळतीचे रॅकेट, भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणा संपणार नाही. त्यामुळे दोषींना कठोर शिक्षा, तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, पारदर्शक चौकशी आणि संस्थात्मक सुधारणा या अधिक महत्त्वाच्या ठरतात.
लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका केवळ आंदोलन करण्यापुरती मर्यादित नसते. संसद आणि विधानमंडळात ठोस पुरावे, अभ्यासपूर्ण चर्चा आणि विधायक पर्याय मांडणे हेही त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे सरकारनेही विरोधकांचा आवाज आणि विद्यार्थ्यांच्या भावना दुर्लक्षित न करता संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. राजकीय संघर्ष हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर आधारित नसून त्यांच्या हितासाठी असावा, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा वापर केवळ राजकीय लाभासाठी होऊ नये, ही समाजाचीही सामूहिक जबाबदारी आहे.
आज गरज आहे ती व्यक्तीपूजेची किंवा व्यक्तीद्वेषाची नाही, तर सक्षम आणि विश्वासार्ह व्यवस्थेची. राजीनामा झाला किंवा झाला नाही, हा अंतिम प्रश्न नसून भविष्यात पुन्हा अशा घटना घडणार नाहीत, याची हमी देणारी सुधारित परीक्षा व्यवस्था उभी राहणे अधिक आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला केंद्रस्थानी ठेवून घेतला गेला पाहिजे. दोषींना कठोर शिक्षा, पारदर्शक चौकशी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्तरदायी प्रशासन याशिवाय या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही.
लोकशाहीचे सौंदर्य हे जनतेचा आवाज आणि संविधानाची चौकट या दोन्हींच्या संतुलनात आहे. आंदोलनाचा अधिकार जितका पवित्र आहे, तितकाच जनादेशाचाही सन्मान आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर अतिरेकी भूमिका न घेता सत्य, न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या चार स्तंभांवर उभी राहणारी व्यवस्था निर्माण करणे हेच आजच्या काळाचे खरे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकणारी, राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त आणि गुणवत्तेला न्याय देणारी परीक्षा व्यवस्था उभी राहिली, तर तोच या संपूर्ण वादाचा सर्वात मोठा आणि दीर्घकालीन विजय ठरेल.
— शिवानंद चौगुले
वार्ताहर, महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज