नवी दिल्ली (किशोर थोरात) : भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत देणारी महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशाचे एकूण वस्तू व सेवा कर (GST) संकलन तब्बल २.३१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत त्यात २२.९ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील आर्थिक व्यवहार, वस्तूंची विक्री आणि आयात क्षेत्रातील कर महसुलात झालेली वाढ या कामगिरीमागील प्रमुख घटक आहेत.
सात महिन्यांत १४.७८ लाख कोटींचा महसूल
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२६ या सात महिन्यांच्या कालावधीत देशाचे एकूण जीएसटी संकलन १४.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही वाढ १३.२ टक्के आहे. ही आकडेवारी देशातील कर संकलनातील वाढ आणि आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती दर्शवते.
देशांतर्गत व्यवहार आणि आयातीतून महसुलात वाढ
ऑक्टोबर महिन्यात देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारा जीएसटी महसूल १५.८ टक्क्यांनी वाढून १.५९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्याचवेळी आयातीवरील जीएसटी महसुलात ४२.२ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ७२,२४६ कोटी रुपये झाला.
ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र जीएसटी (CGST) संकलन ४२,९३५ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) संकलन ५१,३४० कोटी रुपये, तर एकात्मिक जीएसटी (IGST) संकलन सुमारे १.३७ लाख कोटी रुपये नोंदविण्यात आले.
परताव्यांचा विचार केल्यानंतर निव्वळ जीएसटी महसूल २५.६ टक्क्यांनी वाढून सुमारे २.०३ लाख कोटी रुपये झाला.
महाराष्ट्राचे देशात सर्वाधिक जीएसटी संकलन
जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्राने देशात आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रातून ३५,१५० कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाला. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरमधील ३१,०१३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ १३ टक्के आहे.
महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक राज्याने १५,९२२ कोटी रुपये, तर गुजरातने १३,५१६ कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल नोंदविला.
अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत
जीएसटी संकलनातील ही वाढ देशातील बाजारपेठेतील व्यवहार, कर अनुपालन आणि आर्थिक घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. मात्र, केवळ जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीवरून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा निष्कर्ष काढता येत नाही. महागाई, रोजगार, उत्पादन, ग्राहकांची मागणी आणि गुंतवणूक यांसारख्या इतर आर्थिक निर्देशांकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष : ऑक्टोबर महिन्यातील २.३१ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन आणि महाराष्ट्राचे देशातील अव्वल स्थान ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड आहे. आगामी काळातही उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि कर प्रशासनातील सकारात्मक कामगिरी कायम राहिल्यास देशाच्या आर्थिक विकासाला आणखी गती मिळू शकते.