सांगोला तहसील कार्यालयासमोर पाच दिवसापासून सुरू आहे उपोषण; शासनाचे दुर्लक्ष
पिंपरी चिंचवड : टाटा- कोयना धरणातील दुष्काळी भागाचे हक्काचे समुद्राला वाहून जाणारे ११६ टीएमसी पाणी उजनी धरण, निरा कालवा, टेंभू, म्हैसाळ, जिहे- कठापूर, उरमोडी आदी उपसा सिंचन प्रकल्पातून तात्काळ दुष्काळी भागाला देण्यात यावे. तसेच चारा छावणी किंवा चारा डेपो ऐवजी थेट मोठ्या जनावरांना दररोज १५० रुपये व लहान जनावरांना १०० रुपये चारा अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे, यासारख्या वीस दुष्काळी मागण्यांसाठी प्रफुल्ल कदम यांनी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या उपोषणाला पिंपरी-चिंचवडमधील मराठवाडा जनविकास संघ या सामाजिक संस्थेने जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. शासनाने प्रफुल्ल कदम यांच्या मागाण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे, अशी मागणी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनी केली आहे.
प्रफुल्ल कदम हे गेल्या पाच दिवसापासून महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त झाला पाहिजे, या उद्देशाने सांगोला तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, शासनाकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे प्रफुल्ल कदम यांचे उपोषण सुरूच आहे. त्यांना राज्याच्या विविध भागातून पाठिंबा मिळत आहे. पिंपरी चिंचवडमधील मराठवाडा जनविकास संघाचे अध्यक्ष अरुण पवार यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. तसे पत्र त्यांनी प्रफुल कदम यांना दिले. यावेळी किशोर अट्टर्गेकर मालोजी भालके आदी उपस्थित होते. कदम यांनी केलेल्या मागण्या शेतकरी, शेतमजूर आणि एकूणच दुष्काळी भागातील नागरिकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. त्यामुळे शासनाने दुटप्पी भूमिका न घेता कदम यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्याप्रमाणे पाणीवाटप धोरण राबविल्यास राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागणार नाही.
प्रफुल्ल कदम यांनी केलेल्या मागण्या :
१) टाटांच्या सहा धरणातील समुद्राला जाणारे ४८.९७ टीएमसी स्वच्छ व शुद्ध पाणी उजनी धरण, निरा खोरे, पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर व पुणे जिल्हा, सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, सांगली, सातारा जिल्ह्यांना तात्काळ देण्यात यावे.
२) कोयना धरणातील समुद्राला जाणारे ६७.०५ टीएमसी पाणी टेंभू, म्हैसाळ, जिहे- कठापूर, उरमोडी आदी उपसा सिंचन प्रकल्पातून सोलापूर, सांगली, सातारा आदी जिल्ह्यांना तात्काळ देण्यात यावे.
३) उत्तर कोकणातील समुद्राला वाहून जाणारे २४९.४३ टीएमसी पाणी मुंबई- पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर समांतर वॉटर लिंक बोगदा काढून महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या दक्षिणेकडील सर्व राज्यांना देण्यात यावे.
४) राज्य शासनाने २०१९ मध्ये शासननिर्णय पारित करून उत्तर कोकणातील पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी व गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याची घोषणा खरी करून दाखवावी.
५) विदर्भाच्या पूर्व आणि पश्चिम टोकाला जोडणारा आणि नागपूर व अमरावती या दोन्ही महसूल विभागातून जाणारा वैनगंगा - नळगंगा नदी जोड प्रकल्प पूर्ण करावा.
६) मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांसह संपूर्ण ३६ जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी दिलेला प्रस्तावाला तात्काळ मान्यता द्यावी.
७) पशुपालक व जनावरांचे होणारे हाल रोखण्यासाठी दलाल आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती बदलावी. व्यवहारी विचार करून चारा छावणी, चारा डेपो ऐवजी थेट मोठ्या जनावरांना दररोज 150 रुपये व लहान जनावरांना दररोज 100 रुपये असे पशुपालकांना अनुदान देण्यात यावे. यामध्ये शेळ्या-मेंढ्यासाठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे, दूधाचे अनुदान ज्याप्रमाणे पशुपालकांच्या बँक खात्यावर जमा केले होते त्या धर्तीवर चाऱ्याचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दर आठवड्याला जमा करावे. सर्व प्रकारच्या जनावरांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चारा अनुदान योजना शासनाने तात्काळ सुरू करावी.
८) दुष्काळी भागातील लोकांना टँकरद्वारे देण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे मापदंड वाढवावेत.
९) सन 2012 ते आतापर्यंत अनेक छावणी चालकांची अडवलेली बिले तात्काळ अदा करण्यात यावीत.
१०) दुष्काळी तालुक्यातील जनावरांसाठी प्रति लिटर दररोज सात रुपये आणि पशुखाद्यासाठी प्रति किलो २० रुपये अनुदान थेट पशुपालकांच्या खात्यावर दर आठवड्याला जमा करण्यात यावेत.
११) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान तात्काळ देण्यात यावे.
१२) चारा हा अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील विषय मूळ महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात यावा.
१३) अधिकाऱ्यांनी दुष्काळी जनतेशी सौजन्याने वागावे, नीट बोलावे, सोपी कार्यपद्धती असावी. यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिक्षेची स्पष्ट तरतूद करून स्वतंत्र शासन निर्णय तात्काळ पारित करावा.
१४) इतर राज्यात दुष्काळी जनतेला दिलेल्या सर्व सोयी सुविधा, अनुदाने महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला द्याव्यात. त्याचा स्पष्ट तुलनात्मक अहवाल शासनाने अधिकृतपणे जाहीर करावा.
१५) राज्यातील फळबागांना पाणी बचतीसाठी करायच्या उपाययोजनांसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे.
१६) दुष्काळी भागातील सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी मदत कक्ष स्थापन करावा. आणि त्याचा अहवाल दर पंधरा दिवसांनी शासनाला सादर करण्यात यावा.
१७) दुष्काळी भागातील चोऱ्यांचे रोखण्यासाठी पोलिस विभागाला विशेष सूचना देऊन विशेष पथक स्थापन करावे.
१८) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा मिळणारे अर्थसहाय्य दुष्काळाचे कारण सांगून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बंद करणार नाही, याचे हमीपत्र शासनाने जनतेला द्यावे.
१९) राज्यात दुष्काळ निर्मूलनासाठी केंद्र शासनाकडून व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून विशेष निधी मिळण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांसह संबंधित विविध विषयांच्या तज्ज्ञांचा समावेश असणारा विशेष गट शासनाने तात्काळ स्थापन करावा. या गटाला आवश्यक ते प्रशासकीय सहकार्य करण्याची स्पष्ट सूचना विविध विभागांना देण्यात याव्यात.
२०) दुष्काळ परिस्थितीमुळे लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांवर व व्यवसायिकांवर कोणत्याही प्रकारची नवीन दरवाढ किंवा शासकीय दरवाढ लागू नये. शासकीय देणे तात्पुरते स्थगित करण्यात यावे.
२१) प्रफुल्ल कदम यांच्या वेड्या बाभळीपासून वीजनिर्मिती संकल्पना व प्रकल्पांना (ग्रीन एनर्जी मिशन) शासनाने तात्काळ मान्यता व प्रोत्साहन द्यावे.
२२) दुष्काळी भागातील प्रत्येक कुटुंबाला किमान २५ हजार रुपये दिवाळी अनुदान तात्काळ देण्यात यावे.
२३) टाटा व कोयनेचे वीज निर्मितीनंतर समुद्राला वाहून चाललेले पाणी आजच तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत. अन्यथा येणाऱ्या भयाण पाणी टंचाईला मुख्यमंत्री व जलसंपदा विभागाला जबाबदार धरण्यात येईल.