H1B Visa : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसाची फी वाढवून दरवर्षी 1 लाख डॉलर्स केली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि प्रोफेशनल्सवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. नव्या धोरणाचा उद्देश अमेरिकन युवकांना रोजगारात प्राधान्य देणे आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
H1B Visa New Rules
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुक्रवारी मोठी घोषणा करत एच-1बी व्हिसासाठी (H-1B Visa) नवीन अटी लागू केल्या आहेत. आता हा व्हिसा मिळवण्यासाठी कंपन्यांना दरवर्षी 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 83-88 लाख रुपये) फी भरावी लागणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम लाखो परदेशी व्यावसायिकांवर होणार असून भारतीय आयटी आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रावर सर्वाधिक होईल. ट्रम्प म्हणाले, “मला वाटते टेक इंडस्ट्रीला हा निर्णय आवडेल.”
व्हाईट हाऊसचे स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ यांनी सांगितले की हा निर्णय एच-1बी सिस्टममधील गैरवापर थांबवण्यासाठी आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रोग्राम फक्त त्या लोकांसाठी असावा जे अमेरिकेत दुर्मिळ आणि हाय-स्किल्ड काम करतात, अशा कामांसाठी नव्हे जे अमेरिकन प्रोफेशनल्स करू शकतात. एच-1बी व्हिसा 1990 मध्ये सुरू झाला होता, जेणेकरून ज्या क्षेत्रांत अमेरिकन वर्कफोर्स कमी आहे त्या ठिकाणी उच्चशिक्षित परदेशी तज्ञांना संधी देता येईल. पण टीकाकारांचे म्हणणे आहे की कंपन्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घ्यायला सुरुवात केली.
कंपन्या भरतात फी
एच-1बी व्हिसा कोणताही व्यक्ती थेट घेऊ शकत नाही. यासाठी एखाद्या अमेरिकन कंपनीची गरज असते. ती कंपनीच अर्ज दाखल करते आणि सरकारला फी भरते. आतापर्यंत ही फी खूप कमी होती, त्यामुळे मोठ्या आयटी कंपन्या आणि कन्सल्टन्सीज हजारो अर्ज टाकत होत्या. त्यामुळे अमेरिकेत एंट्री-लेव्हल नोकऱ्या परदेशी अभियंत्यांनी व्यापल्या होत्या.
आत्तापर्यंत कंपन्यांना केवळ 215 डॉलर्स रजिस्ट्रेशन फी आणि अंदाजे 780 डॉलर्स फॉर्म फी द्यावी लागत होती. आता ट्रम्प यांच्या निर्णयानुसार प्रत्येक अर्जासाठी कंपनीला तब्बल 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 88 लाख रुपये) भरावे लागतील. ही खूप मोठी रक्कम असल्यामुळे आता कंपन्या फक्त अत्यंत आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच अर्ज करतील. लहान कंपन्या आणि स्टार्टअप्स एवढे पैसे खर्च करू शकणार नाहीत, त्यामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांना स्पॉन्सर करणे मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
H1-B व्हिसामध्ये भारतीय सर्वाधिक
अमेरिकन टेक प्रोफेशनल्स सरासरी 1 लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त पगार मिळवतात, तर एच-1बी व्हिसावर आलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना साधारण 60,000 डॉलर्स वार्षिक पगारावर काम करावे लागते. यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होतो आणि कंपन्या खर्च वाचवण्यासाठी परदेशींना प्राधान्य देतात.
अमेरिकेत एच-1बी व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंट यांसारख्या भारतीय कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवतात. ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल आणि गूगल यांचाही या यादीत समावेश आहे. कॅलिफोर्निया हे एच-1बी व्हिसा धारकांचे सर्वात मोठे केंद्र आहे.