हवेच्या प्रदूषणावरून आमदार अमित गोरखे यांनी सरकारचे वेधले लक्ष; 'थर्ड पार्टी ऑडिट'ची मागणी
पुणे: राज्यातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम' (NCAP) अंतर्गत मिळालेल्या निधीचा प्रभावी वापर करण्याबाबत भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याला देशातील 'सर्वात स्वच्छ हवेचे राज्य' बनवण्यासाठी त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणि उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
निधीचा विनियोग मूळ कारणांवर व्हावा
केंद्र सरकारने NCAP अंतर्गत महाराष्ट्रातील १७ प्रमुख शहरांना जो भरीव निधी दिला आहे, त्याबद्दल आमदार गोरखे यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. सध्या या निधीतून रस्ते स्वच्छता आणि धुळीचे नियंत्रण यांसारखी प्राथमिक कामे वेगाने सुरू आहेत. मात्र, केवळ वरवरची उपाययोजना न करता प्रदूषणाच्या मूळ मुळावर घाव घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पारदर्शकतेसाठी 'थर्ड पार्टी ऑडिट'चा आग्रह
वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रदूषणाचे मुख्य कारण असलेल्या औद्योगिक उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्राप्त निधीचा वापर करून कायमस्वरूपी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे आवश्यक आहे. तसेच, वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सक्षम वाहतूक नियोजनावर विशेष भर देणे गरजेचे आहे. यासोबतच, राबवण्यात येत असलेल्या सर्व प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि कामाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करण्यात यावे आणि केलेल्या उपाययोजनांमुळे हवेच्या गुणवत्तेत नेमका किती सुधार झाला, याचे 'इम्पॅक्ट असेसमेंट'करणे अनिवार्य करावे, अशी आग्रही मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्राला स्वच्छ हवेचे रोल मॉडेल बनवण्याचा मानस
केंद्र सरकारच्या मदतीने आपण प्राथमिक टप्प्यातील कामे मार्गी लावली आहेत, पण आता आपल्याला पुढचे पाऊल टाकावे लागेल. तांत्रिक सुधारणा आणि पारदर्शक अंमलबजावणीच्या जोरावर महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक स्वच्छ हवा असलेले राज्य बनवणे हे आपले ध्येय असायला हवे, असे मत अमित गोरखे यांनी सभागृहात व्यक्त केले.
आमदार गोरखे यांच्या या सूचनेची दखल घेत सरकार यावर काय ठोस धोरण आखते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.