Hubali : कामगार आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या चार कामगार संहितांचा (लेबर कोड्स) रद्दबातल आणि विविध प्रस्तावित व अंमलात असलेल्या धोरणांची माघार घेण्याची मागणी करत कामगार संघटनांनी संप पुकारला आहे.
संयुक्त कामगार संघटना समिती आणि राज्यस्तरीय युनायटेड स्ट्रगल, कर्नाटक यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. कामगार आणि शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हा संप आयोजित करण्यात येत आहे.
९ फेब्रुवारी रोजी हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामगार संघटना (CITU) चे राज्य सचिव महेश पत्तर यांनी सांगितले की, चार कामगार संहिता कामगारांच्या हक्कांना कमकुवत करतील, संपाचा अधिकार मर्यादित करतील, सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी कमी करतील आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्राधान्य देतील. त्यांनी प्रस्तावित VB-G RAM G योजनेलाही विरोध दर्शवला असून, ही योजना ग्रामीण रोजगारावर परिणाम करेल असा आरोप केला.
पत्तर यांनी केंद्र व राज्य सरकारांवर टीका करत सांगितले की, या कामगार संहिता भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी राबवण्यात येत आहेत. केरळ सरकारप्रमाणे भूमिका घेत राज्य सरकारने या संहिता अंमलात आणण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचना मागे घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
धारवाड जिल्ह्यातील कामगार संघटना जनजागृती मोहीम राबवत असून संपाच्या दिवशी कामावर न जाण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हुबळी येथे १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता संगोळी रायण्णा सर्कल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्कलपर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार असून त्यानंतर निषेध सभा होणार आहे. धारवाडमध्येही याच वेळेत कला भवन ते विवेकानंद सर्कल आणि पुन्हा कला भवन असा मोर्चा काढला जाणार आहे.
मागण्यांमध्ये मनरेगा (MGNREGA) योजनेची पुनर्स्थापना, वीज विधेयक व बीज विधेयक मागे घेणे, जमीन, शेती व कामगारांशी संबंधित दुरुस्त्या रद्द करणे, सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, महागाई नियंत्रण आणि शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किंमत सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
यावेळी ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटरचे जिल्हाध्यक्ष अशोक बारकी, ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटरच्या जिल्हाध्यक्ष भुवना बेल्लारी, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे जिल्हा प्रमुख बसीर मुदोल आणि ऑटो चालक संघटनेचे चिदानंद सावदत्ती उपस्थित होते.