उत्पादन, आरोग्य आणि ग्रीन एनर्जीला बूस्ट; सामान्यांचा खर्च कमी, सट्टा व्यवहार महाग
नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून ‘विकसित भारत 2047’ या दीर्घकालीन उद्दिष्टाला केंद्रस्थानी ठेवून तो मांडण्यात आला आहे. उत्पादन, आरोग्य, हरित ऊर्जा, निर्यात आणि सामान्य नागरिकांचा खर्च कमी करण्यावर भर देतानाच सट्टा आणि लक्झरी व्यवहारांवर कडक भूमिका घेण्यात आली आहे.
याआधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताचा आर्थिक वाढदर 2025-26 मध्ये 7.4 टक्के, तर 2026-27 मध्ये 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. नियामक सुधारणा, मजबूत व्यापक आर्थिक पाया आणि खासगी गुंतवणुकीला मिळणारी चालना यामुळे ही वाढ साध्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
# MSME आणि उद्योग क्षेत्राला बळ
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. MSME ग्रोथ फंडची घोषणा उद्योग क्षेत्रासाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरणारी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत असून, रोजगारनिर्मिती, निर्यात वाढ आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
# आरोग्य क्षेत्राला मोठा दिलासा
कॅन्सरवरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 17 जीवनरक्षक औषधांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. तसेच 7 दुर्मिळ आजारांवरील औषधे व विशेष आहारावरील आयात शुल्कही हटवण्यात आले आहे. यामुळे रुग्णांच्या उपचार खर्चात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
# ग्रीन एनर्जी, EV आणि सोलर सेक्टरला चालना
इलेक्ट्रिक वाहने, सोलर पॅनल, लिथियम-आयन बॅटरी स्टोरेज तसेच न्यूक्लियर पॉवर प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या अनेक उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी किंवा माफ करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्रातील उत्पादन खर्च कमी होऊन गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
# निर्यात क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन
सी-फूड, लेदर, सिंथेटिक फुटवेअर, टेक्सटाईल तसेच काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या सुट्या भागांवरील ड्युटी सवलती वाढवण्यात आल्या आहेत. यामुळे भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
# परदेशी प्रवास व शिक्षण स्वस्त
परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS 5 व 20 टक्क्यांवरून थेट 2 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच परदेशात शिक्षण किंवा उपचारासाठी पाठवलेल्या ₹10 लाखांवरील रकमेवर TCS 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे. वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून मागवलेल्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटीही 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आली आहे.
# शेअर बाजारातील सट्टा महाग
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारांवरील सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला असून, शेअर बाजारातील सट्टा व्यवहार महाग होणार आहेत. तसेच शेअर बायबॅकवर प्रमोटर्ससाठी कररचना अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
# काही वस्तू महागण्याची शक्यता
पोटॅशियम हायड्रॉक्साइडसारख्या रसायनांवरील कस्टम ड्युटी सूट रद्द, 7.5% पर्यंत ड्युटी लागू
साबण, डिटर्जंट, बॅटरी व रसायनाधारित वस्तू महागण्याची शक्यता
खनिजे, स्क्रॅप, दारू, तेंदूपत्ता यांवर TCS दर वाढ संबंधित उद्योग आणि ग्राहकांवर परिणाम संभवतो
# नवा आयकर कायदा
अर्थमंत्र्यांनी नवा आयकर कायदा 2025 हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली. आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, नियम व फॉर्म अधिक सोपे करण्यावर भर देण्यात आला आहे. छोट्या करदात्यांसाठी सुलभ योजना, रिव्हाइज्ड रिटर्नसाठी वाढीव मुदत आणि काही TDS–TCS सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
# निष्कर्ष
उत्पादन, आरोग्य, हरित ऊर्जा, शिक्षण, प्रवास आणि निर्यात क्षेत्राला चालना देत सामान्य नागरिकांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. त्याचवेळी शेअर बाजारातील सट्टा व्यवहार, लक्झरी आणि काही कच्च्या मालाशी संबंधित व्यवहार महाग करून आर्थिक शिस्त मजबूत करण्याचा सरकारचा स्पष्ट संदेश या अर्थसंकल्पातून देण्यात आला आहे.