महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज
वार्ताहर : शिवानंद चौगुले
पिंपरी चिंचवड : आज सकाळी वृत्तपत्र आणण्यासाठी बाहेर पडलो असताना एक मन हेलावून टाकणारे दृश्य पाहायला मिळाले. रस्त्याच्या कडेला आपली दुचाकी उभी करून ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपनीसाठी काम करणारा एक युवक फुटपाथवरील बाकावर गाढ झोपलेला होता. आजूबाजूला वाहतुकीची लगबग सुरू होती, स्वच्छता कर्मचारी रस्ते साफ करत होते, अनेक नागरिक कामासाठी धावत होते; मात्र या सर्व गडबडीतही तो युवक इतक्या गाढ झोपेत होता की जणू त्याचे शरीरच थकव्याने पूर्णपणे शरण गेले होते. हे दृश्य पाहून मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. माणूस जेव्हा शरीराने आणि मनाने पूर्णपणे थकतो, तेव्हाच त्याला अशी गाढ झोप लागते. ती झोप आरामाची नसते, तर ती असते जगण्यासाठी चाललेल्या सततच्या संघर्षाची.
आज देशात लाखो युवक विविध ऑनलाइन कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी बॉय, चालक, सुरक्षा रक्षक, स्वच्छता कर्मचारी आणि मजूर म्हणून दिवस-रात्र मेहनत करत आहेत. त्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी आहे. वाढती महागाई, घरभाडे, शिक्षणाचा खर्च, आरोग्य सेवा आणि रोजच्या गरजा भागवताना सामान्य माणसाचे आयुष्य अक्षरशः संघर्षमय बनले आहे. अनेकांना दिवसाचे १२ ते १६ तास काम करूनही पुरेसा मोबदला मिळत नाही. परिणामी मानसिक ताण, शारीरिक थकवा, नैराश्य आणि आत्महत्यांसारख्या घटना समाजात वाढताना दिसत आहेत. ही परिस्थिती केवळ एखाद्या व्यक्तीची समस्या नसून ती आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेतील गंभीर विसंगतीचे चित्र आहे.
लोकशाही स्थापन होऊन ७५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला, संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला; परंतु आजही आर्थिक समानता प्रत्यक्षात दिसून येत नाही. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब वर्ग अधिक संघर्षमय जीवन जगत आहे. समाजातील एक वर्ग वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये लाखो रुपयांचे पगार घेतो, तर दुसरा वर्ग उन्हात-पावसात जीव धोक्यात घालून दिवसाला काहीशे रुपये कमावण्यासाठी धडपड करताना दिसतो. केवळ एखाद्याकडे विशिष्ट कौशल्य किंवा उच्च शिक्षण नाही म्हणून त्याला अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागणे, ही आधुनिक काळातील आर्थिक गुलामगिरीच म्हणावी लागेल.
सरकारने आता केवळ विकासाच्या घोषणा करण्यापेक्षा तळागाळातील कामगारांच्या जीवनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. असंघटित कामगार, डिलिव्हरी कर्मचारी आणि गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा, अपघात विमा, निवृत्ती संरक्षण, विश्रांतीचे नियम आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य यांसारख्या ठोस उपाययोजना तातडीने लागू करण्याची गरज आहे. “समान कष्ट — समान मोबदला” हे धोरण प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन आणि गरीब कुटुंबांना आर्थिक आधार दिल्याशिवाय सामाजिक आर्थिक दरी कमी होणार नाही.
आज फुटपाथवर झोपलेला तो युवक फक्त एक डिलिव्हरी बॉय नाही; तो या देशातील कोट्यवधी संघर्ष करणाऱ्या सामान्य नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्याची झोप ही आळसाची नव्हे, तर व्यवस्थेने थकवलेल्या श्रमिकाची झोप आहे. समाज आणि शासन जर अजूनही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत राहिले, तर आर्थिक विषमता अधिक गंभीर स्वरूप धारण करेल.
विकासाची खरी व्याख्या ही मोठमोठ्या इमारतींमध्ये नसून सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावरच्या समाधानात असते. जोपर्यंत प्रत्येक श्रमिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि न्याय्य मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत खरी लोकशाही आणि खरा विकास अपूर्णच राहणार आहे.