नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला, हा त्यांच्या नऊव्या सलग अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा वर्ष आहे. या अर्थसंकल्पात विकसन, समावेश, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक स्थिरता यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मुख्य मुद्दे व घोषणा —
🔹 आयकर स्लॅबमध्ये बदल नाही, परंतु कर सवलती आणि व्यवस्थेत सुधारणांसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
🔹 सार्वजनिक पूंजीव्यय (Capex) वाढवून ₹12.2 लाख कोटी प्रस्तावित — यात रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि शहर विकास यांचा मोठा भाग आहे.
🔹 रक्षा बजेटमध्ये वाढ, जवळपास ₹7.8 लाख कोटीपेक्षा जास्त विभागणी केली आहे, ज्यामुळे सैन्य सैद्धांतिक क्षमतांमध्ये सुधारणा होईल.
🔹 India Semiconductor Mission 2.0 आणि Biopharma Shakti सारख्या उच्च-टेक क्षेत्रातील योजनांना मोठा पाठबळ देण्यात आला आहे.
🔹 सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर आणि रेअर अर्थ कोरिडॉर यांसह देशव्यापी पायाभूत सुविधा जाळ्यात भर घालण्याचे निर्णय.
🔹 आरोग्य, पर्यटन आणि कौशल्य विकासासाठी विविध योजना प्रस्तावित; मानसिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे विस्तार.
या अर्थसंकल्पाचा उद्देश देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धी, अंमलबजावणी कार्यक्षमतेत सुधारणा, उत्पादन-आधारित धोरणे आणि रोजगार निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे.
या घोषणांमुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी कर सुलभता, स्टार्ट-अप आणि MSME चा विस्तार, तसेच उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगाला प्रोत्साहन यासारख्या क्षेत्रांत सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्प २०२६-२७ हे भारताचे आर्थिक धोरण पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी विकसित भारताच्या दिशेने मजबूत पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.