केंद्र सरकारने पीएम विद्या लक्ष्मी (PM Vidyalaxmi) योजनेसाठी ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे.
नवी दिल्ली (किशोर थोरात) : बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना मंजूर केली. या योजनेचा उद्देश गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
ही योजना कमी उत्पन्न गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आली आहे.
योजनेंनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (QHEIs) प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बँका व वित्तीय संस्थांकडून कोलॅटरल-फ्री (तारणमुक्त) आणि गॅरेंटर-फ्री (हमीदाराविना) शैक्षणिक कर्ज मिळेल. हे कर्ज संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चासाठी असेल.
कोणत्या संस्थांचा समावेश असेल?
ही योजना NIRF रँकिंगनुसार ठरवलेल्या सर्वोच्च संस्थांना लागू असेल, त्यामध्ये:
एकूण, श्रेणी-विशिष्ट आणि विषय-विशिष्ट रँकिंगमध्ये NIRF टॉप 100 मध्ये असलेल्या सर्व सरकारी व खासगी उच्च शिक्षण संस्था
NIRF 101-200 मध्ये रँक असलेल्या राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण संस्था
सर्व केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्था
संस्थांची यादी दरवर्षी नवीन NIRF रँकिंगनुसार अद्ययावत केली जाईल. सुरुवातीला ८६० पात्र QHEIs या योजनेत समाविष्ट असतील.
या योजनेत काय लाभ मिळतात?
२२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा
७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी, थकबाकी रकमेवर ७५% क्रेडिट गॅरंटी
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या आणि इतर कोणत्याही शासकीय शिष्यवृत्तीचा लाभ न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना
१० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलत (Interest Subvention)
ही व्याज सवलत दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना दिली जाईल
सरकारी संस्थांमधील तसेच तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रम निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य.
अर्ज कसा करायचा?
इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज तसेच व्याज सवलतीसाठी
उच्च शिक्षण विभागाच्या ‘PM-Vidyalaxmi’ या एकत्रित पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.