नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : न्यायालयीन प्रक्रियेत वारंवार होणाऱ्या विलंबाला आळा घालण्यासाठी Supreme Court of India ने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘तारीख पे तारीख’ या प्रचलित समस्येला थांबवण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना (परिपत्रक) जारी करण्यात आल्या आहेत.
# काय आहे निर्णय?
सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या (adjournment) प्रक्रियेला आता कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. विनाकारण तारखा घेण्यावर बंदी घालण्यात आली असून, फक्त अत्यावश्यक परिस्थितीतच पुढील तारीख मंजूर केली जाईल.
# नवे नियम काय सांगतात?
विनाकारण सुनावणी पुढे ढकलता येणार नाही
केवळ अपरिहार्य कारणांवरच पुढील तारीख
दुसऱ्या पक्षाला आधी माहिती देणे बंधनकारक
वारंवार तारखा घेण्यावर मर्यादा
नव्या प्रकरणात सुरुवातीला फक्त एकदाच पुढील तारीख
# प्रक्रिया झाली अधिक कडक
एक दिवस आधी सकाळी ११ वाजेपर्यंत अर्ज आवश्यक
दुसऱ्या पक्षाला आक्षेप घेण्याची संधी
ठोस कारण व मागील तारखांची माहिती देणे अनिवार्य
दुपारी १२ वाजेपर्यंत ईमेलद्वारे आक्षेप नोंदवता येईल
# केव्हा मिळेल पुढची तारीख?
कुटुंबातील मृत्यू, गंभीर आजार किंवा इतर ठोस व न्यायालयात ग्राह्य धरले जाणारे कारण असल्यासच सुनावणी पुढे ढकलली जाईल.
# याचा परिणाम काय?
खटल्यांचा विलंब कमी होणार
नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचणार
न्यायप्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार
या निर्णयामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित असून, प्रलंबित खटल्यांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची शक्यता आहे.