सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डाळी आयात आणि किमान समर्थन मूल्य (MSP) पेक्षा कमी दर मिळण्याच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व संबंधित पक्षांसोबत बैठक घेऊन परिस्थिती स्पष्ट करण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
शुक्रवारी डाळी उत्पादक शेतकऱ्यांना MSP पेक्षा कमी दर मिळत असल्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. किसान महापंचायत यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राला संबंधित पक्षांशी चर्चा करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. रिट याचिका क्रमांक 911/2025 संदर्भात पुढील सुनावणीची तारीख 8 मे 2026 निश्चित करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की देशातील डाळी उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि जाहीर केलेली MSP व्यवस्था प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक पावले गांभीर्याने उचलली जावीत.
याचिकेत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नमूद आहे की सरकारने “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस” हा 6 वर्षांचा कार्यक्रम सुरू केला असून त्यासाठी 11,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेचा उद्देश MSP आधारित खरेदी व्यवस्था मजबूत करणे हा आहे. मात्र, डाळी आयातीसंबंधी सरकारी धोरणे अनेक वेळा या उद्दिष्टांशी विसंगत ठरतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
शेतकऱ्यांचे नुकसान
याचिकेनुसार, सरकारने पिवळ्या वाटाण्याच्या (Yellow Peas) आयातीवर शुल्क शून्य केल्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरला.
या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त आयातीत डाळ देशात येऊ लागली, ज्यामुळे चणा आणि तूर (अरहर) यांसारख्या प्रमुख डाळी पिकांच्या किमतींवर दबाव आला. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना आपला माल MSP पेक्षा कमी दरात विकावा लागला.