देशभरातील Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS-95) पेन्शनधारकांनी किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 करण्याची मागणी पुन्हा तीव्र केली आहे. या मागणीसाठी देशभरातील लाखो पेन्शनधारक Jantar Mantar (नवी दिल्ली) येथे तीन दिवसांचे आंदोलनही करत आहेत.
किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी का वाढत आहे?
सध्याची पेन्शन अत्यंत कमी
EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन सध्या फक्त ₹1,000 प्रतिमहिना आहे.
अनेक पेन्शनधारकांना सरासरी ₹1,100 ते ₹1,200 इतकीच पेन्शन मिळते.
महागाई वाढल्यामुळे या रकमेत वाढ व्हावी, अशी मागणी आहे.
अन्न, औषधे, घरखर्च,आरोग्य खर्च भागवणे कठीण होत असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षे योगदान करूनही कमी परतावा मिळत आहे.
अनेक कामगारांनी 30–35 वर्षे EPFO मध्ये योगदान दिले आहे. तरीही निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन अत्यल्प असल्याने नाराजी वाढली आहे.
पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की: त्यांनी आयुष्यभर योगदान दिले, पण वृद्धापकाळात मिळणारी आर्थिक सुरक्षा अत्यंत कमी आहे. महागाई आणि आरोग्य खर्च वाढ झाली आहे, 2014 मध्ये किमान पेन्शन ₹1,000 निश्चित करण्यात आली. तेव्हापासून महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
म्हणून पेन्शनधारकांच्या मुख्य मागण्या:
किमान ₹7,500 पेन्शन
महागाई भत्ता (DA)
कौटुंबिक पेन्शन
मोफत वैद्यकीय सुविधा
दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन
सुमारे 8.1 दशलक्ष (81 लाख) पेन्शनधारक EPS-95 National Agitation Committee या संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या 9 वर्षांपासून ही मागणी करत आहेत.
मार्च 9 ते 11 दरम्यान दिल्लीतील आंदोलनाला देशातील विविध राज्यांतील पेन्शनधारक सहभागी झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चर्चा वाढली
EPFO vs Sunil Kumar Supreme Court judgement 2022 (4 नोव्हेंबर 2022) या निर्णयानंतर “हायर पेन्शन”चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. त्यामुळे किमान पेन्शन वाढवण्याच्या मागणीला आणखी बळ मिळाले.
सरकारचे म्हणणे काय?
सरकारनुसार EPS पेन्शन फंड मुख्यतः खालील योगदानावर चालतो: नियोक्ता (Employer): पगाराच्या 8.33%, केंद्र सरकार: 1.16%, पगाराची मर्यादा: ₹15,000, या मर्यादेमुळे पेन्शन फंडावर आर्थिक ताण येतो.
सरकारचे म्हणणे आहे की, फंडाचा actuarial deficit (भविष्यातील तुटीचा अंदाज) आहे, त्यामुळे अचानक मोठी वाढ करणे कठीण आहे.
₹7,500 पेन्शन देणे शक्य आहे का?
तज्ज्ञांच्या मते, पूर्ण 7.5 पट वाढ तातडीने होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण, पेन्शनधारकांची संख्या मोठी (सुमारे 80 लाख), फंडावर आर्थिक भार वाढेल. परंतु काही पर्याय चर्चेत आहेत, किमान पेन्शन ₹2,000 ते ₹3,500 पर्यंत वाढवणे
महागाईशी जोडलेला काही भत्ता देणे, सरकारकडून अतिरिक्त आर्थिक मदत
सारांश:
किमान EPS-95 पेन्शन ₹7,500 करण्याची मागणी वाढत्या महागाई आणि कमी पेन्शनमुळे तीव्र झाली आहे. मात्र पेन्शन फंडाच्या आर्थिक मर्यादांमुळे सरकारकडून थेट 7.5 पट वाढ तातडीने होण्याची शक्यता कमी मानली जाते.