नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : नवीन आर्थिक वर्ष २०२६–२७ सुरू होताच केंद्र सरकार आणि विविध नियामक संस्थांनी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू केले आहेत. आयकर प्रणालीपासून ते शेअर बाजार, बँकिंग, रेल्वे तिकीट, परदेशी व्यवहार आणि निवृत्ती योजनांपर्यंत या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, गुंतवणूकदार आणि प्रवाशांवर होणार आहे.
# आयकर प्रणालीत मोठा बदल
१ एप्रिलपासून Income Tax Act, 2025 लागू झाला असून, याने जुन्या Income Tax Act, 1961 ची जागा घेतली आहे.
या नव्या कायद्यात करप्रणाली अधिक सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘Assessment Year’ आणि ‘Previous Year’ या गुंतागुंतीच्या संज्ञा हटवून आता एकच ‘Tax Year’ ही संकल्पना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे करदात्यांना आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणे अधिक सोपे आणि स्पष्ट होणार आहे.
# TDS ट्रॅकिंगसाठी Form 130
टीडीएस (TDS) प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी Form 130 लागू करण्यात आला आहे. हा फॉर्म नोकरदारांना त्यांच्या नियोक्त्याकडून मिळणार असून, काही बँका ज्येष्ठ नागरिकांनाही तो उपलब्ध करून देणार आहेत.
या माध्यमातून करदात्यांना त्यांच्या पगारातून किंवा इतर उत्पन्नातून किती कर कापला गेला आहे, याचा स्पष्ट तपशील मिळणार आहे. यामुळे रिफंड प्रक्रिया आणि कर नियोजन अधिक सुलभ होईल.
# शेअर बायबॅकवरील कर नियमात बदल
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा बदल म्हणजे शेअर बायबॅकवरील करप्रणालीत बदल.
आतापर्यंत बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न ‘लाभांश’ (Dividend Income) म्हणून गणले जात होते. मात्र आता ते ‘भांडवली नफा’ (Capital Gains) म्हणून करयोग्य ठरणार आहे.
कंपन्यांसाठी सुमारे २२% दराने कर लागू होणार असून, बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी हा दर ३०% ठेवण्यात आला आहे. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या कर नियोजनात बदल करावा लागणार आहे.
# F&O ट्रेडिंग महागणार
शेअर बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारांवर ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (STT) वाढवण्यात आला आहे.
फ्युचर्सवरील STT: ०.०२% वरून ०.०५%
ऑप्शन्सवरील STT: ०.१२५% वरून ०.१५%
या वाढीमुळे नियमित ट्रेडिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा खर्च वाढणार आहे. सरकारचा उद्देश सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणे आणि लहान गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणे हा आहे.
# परदेशी व्यवहार (LRS) स्वस्त
परदेशात पैसे पाठवणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेत Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत TCS दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
परदेश प्रवास पॅकेज: २०% → २%
शिक्षण/वैद्यकीय खर्च: ५% → २%
या बदलामुळे परदेशात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, उपचारासाठी जाणारे रुग्ण आणि पर्यटन करणाऱ्या नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
# बँकिंग नियमांमध्ये बदल
Reserve Bank of India च्या निर्देशानुसार, आता सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी Two-Factor Authentication (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
तसेच:
HDFC Bank: ५ मोफत ATM व्यवहारांनंतर ₹२३ शुल्क
Punjab National Bank: पैसे काढण्याच्या मर्यादेत कपात
Bandhan Bank: शुल्क व नियमांमध्ये बदल
याशिवाय, RuPay Platinum कार्डधारकांना मिळणारी airport/railway lounge सुविधा बंद करण्यात आली आहे.
# रेल्वे तिकीट रद्द नियम कडक
Indian Railways ने तिकीट रद्द करण्याचे नियम कडक केले आहेत.
गाडी सुटण्याच्या ८ तासांच्या आत रद्द — परतावा नाही
८ ते २४ तास — ५०% परतावा
२४ ते ७२ तास — २५% कपात
या बदलामुळे शेवटच्या क्षणी तिकीट रद्द करणाऱ्या प्रवाशांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागू शकतो
# PAN कार्ड अर्जासाठी कडक नियम
पॅन कार्ड अर्ज करताना आता जन्मतारीख सिद्ध करणारा स्वतंत्र पुरावा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केवळ आधार कार्ड पुरेसे राहणार नाही.
१० वीचे प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यामुळे नोंदींची अचूकता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
# NPS मध्ये बदल
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये बदल जाहीर केले आहेत.
NAV (Net Asset Value) मोजण्याची पद्धत बदलली
सरकारी आणि खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी वेगवेगळे NAV
यामुळे गुंतवणूकदारांच्या परताव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
# निष्कर्ष
१ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेले हे सर्व बदल सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करणारे आहेत.
👉 खर्च वाढणार: F&O ट्रेडिंग, ATM व्यवहार, उशिरा रेल्वे तिकीट रद्द
# दिलासा मिळणार: परदेशी व्यवहार (LRS), आयकर प्रक्रिया सुलभ
# सुरक्षा वाढणार: डिजिटल बँकिंग (2FA)
योग्य आर्थिक नियोजन केल्यास हे बदल फायदेशीर ठरू शकतात, अन्यथा अनावश्यक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.