देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रवाहात “धर्मनिरपेक्षता” हा शब्द अनेक दशकांपासून वापरला जात असला, तरी त्याचा अर्थ आणि उपयोग यावर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आले आहे. अलीकडील घटनांनी पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की, निवडक भूमिका घेणारी आणि समाजातील वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारी तथाकथित “छोटी धर्मनिरपेक्षता” आता जनमानसात स्वीकारली जात नाही.
देशातील बहुसंख्य समाजाच्या भावना, परंपरा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकीय सोयीसाठी मांडल्या जाणाऱ्या विचारसरणीचा मुखवटा आता गळून पडत आहे. नागरिकांना आज विकास, सुरक्षा, सांस्कृतिक स्वाभिमान आणि समान न्याय हवा आहे; तुष्टीकरणाचे राजकारण नव्हे. त्यामुळेच राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणाऱ्या विचारांना व्यापक जनसमर्थन मिळताना दिसत आहे.
धर्मनिरपेक्षतेचा खरा अर्थ सर्व धर्मांना समान न्याय देणे हा आहे. परंतु अनेक वर्षे काही राजकीय आणि वैचारिक गटांनी या संकल्पनेचा वापर केवळ मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी केला. परिणामतः समाजात अविश्वास वाढला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम झाला. आज जनतेने अशा दुटप्पी भूमिकेला स्पष्ट नकार दिला आहे.
भारताची ओळख ही सहिष्णुता, विविधता आणि सांस्कृतिक समन्वय यामध्ये आहे. मात्र या मूल्यांचे संरक्षण करताना राष्ट्रहित सर्वोच्च ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे. देशातील सामान्य नागरिक आता भावनिक घोषणांपेक्षा ठोस कृती, पारदर्शक शासन आणि समान कायद्याची अपेक्षा करत आहेत.
आजची वेळ ही आत्मपरीक्षणाची आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चालणारे निवडक राजकारण थांबवून सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाची दिशा स्वीकारणे हीच काळाची गरज आहे. कारण भारताला विभाजनकारी विचार नव्हे, तर एकात्मता आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान अधिक बळकट करू शकतो.
– संकलन : शिवानंद चौगुले