नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : निकाल राखून ठेवल्यानंतर तो तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना शुक्रवारी दिला. निकाल जाहीर करण्यातील विलंबामुळे पक्षकारांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक जलद निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निकाल व आदेश अपलोड करण्यातील विलंबासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश जारी केले. जामीन अर्जांवरील आदेश शक्यतो सुनावणीच्या दिवशीच जाहीर करावेत. आदेश राखून ठेवावा लागल्यास तो पुढील दिवशी जाहीर करून तत्काळ संकेतस्थळावर अपलोड करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच जामीन मंजुरी किंवा शिक्षेच्या स्थगितीचा आदेश होताच त्याची माहिती त्वरित कारागृह प्रशासनाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित कैदी किंवा दोषीची सुटका त्याच दिवशी, अन्यथा पुढील दिवशी होऊ शकेल.
संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केवळ निकालाचा कार्यकारी भाग जाहीर केल्यास कारणांसह सविस्तर निर्णय १५ दिवसांच्या आत अपलोड करणे बंधनकारक राहील. सविस्तर निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तो २४ तासांच्या आत न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करत म्हटले की, निकाल राखून ठेवल्यानंतर चार महिन्यांपर्यंत निर्णय जाहीर झाला नाही तर संबंधित पक्षकारांना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करता येईल.
निर्णयाच्या प्रमाणित प्रतीमध्ये निकाल राखून ठेवण्याची तारीख, निकाल जाहीर करण्याची तारीख आणि संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची तारीख नमूद करणेही आवश्यक राहणार आहे.
🔶सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश
- राखून ठेवलेला निकाल जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करावा.
- जामीन अर्जावरील आदेश सुनावणीच्या दिवशीच किंवा पुढील दिवशी जाहीर करावेत.
- जामीन मंजुरीचे आदेश तातडीने कारागृह प्रशासनाकडे पाठवावेत.
- कार्यकारी भाग जाहीर केल्यास कारणांसह सविस्तर निर्णय १५ दिवसांत अपलोड करावा.
- निकाल चार महिन्यांपर्यंत प्रलंबित राहिल्यास पक्षकारांना प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करता येईल.
- कारणांसह निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तो २४ तासांत संकेतस्थळावर अपलोड करावा.
- प्रमाणित प्रतीमध्ये संबंधित सर्व तारखांची नोंद असावी.ही आवृत्ती वृत्तपत्रातील मुख्य बातमीच्या स्वरूपात तयार केली आहे.