टोकियो : जपानने भारतातून होणाऱ्या आंबा आयातीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. यामुळे अल्फोन्सो, केसर, लंगडा आणि बंगनपल्ली यांसारख्या प्रीमियम भारतीय आंब्यांच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. जपानी अधिकाऱ्यांनी भारतातील कीटकनाशक व निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याचे सांगितले.
ही बंदी जवळपास 20 वर्षांनंतर प्रथमच लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी फळमाशांच्या धोक्यामुळे जपानने भारतीय आंब्यांवर बंदी घातली होती. भारताने प्रक्रिया सुधारल्यानंतर 2006 मध्ये ती हटवण्यात आली होती.
जपानमध्ये कृषी संरक्षणासाठी अत्यंत कठोर नियम आहेत. विशेषतः फळमाशींसारख्या कीटकांविषयी जपान ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण पाळतो.
तपासणीत काय आढळले?
दरवर्षी आंबा निर्यात हंगामापूर्वी जपानी क्वारंटाईन अधिकारी भारतातील Vapour Heat Treatment (VHT) केंद्रांची तपासणी करतात. या प्रक्रियेत गरम व आर्द्र हवेच्या सहाय्याने आंब्यांमधील कीटक व अळ्या नष्ट केल्या जातात.
यंदा मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर येथील VHT केंद्राची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी फ्युमिगेशन आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्याचे वृत्त आहे. मात्र नेमक्या तांत्रिक त्रुटींबाबत भारत किंवा जपान सरकारकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
यानंतर जपानच्या योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन असोसिएशनने 25 मार्च 2026 नंतर जारी केलेल्या तपासणी प्रमाणपत्रांसह येणाऱ्या भारतीय आंबा खेपांना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेतला.
निर्यातदारांना मोठा फटका
जपान हा भारताचा सर्वात मोठा आंबा बाजार नसला तरी तेथील बाजारपेठेत भारतीय आंब्यांना प्रीमियम दर मिळतो. त्यामुळे या बंदीमुळे निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारत दरवर्षी सुमारे 2.8 कोटी मेट्रिक टन आंब्यांचे उत्पादन करतो आणि जगातील सर्वात मोठा आंबा उत्पादक देश मानला जातो. यातील बहुतांश उत्पादन देशांतर्गत वापरले जाते, मात्र जपानसारख्या उच्च दर्जाच्या बाजारपेठेत निर्यात केल्यास अधिक नफा मिळतो.
शेतकरी आधीच अडचणीत
महाराष्ट्रातील अल्फोन्सो पट्ट्यातील शेतकरी यंदा आधीच मोठ्या संकटात आहेत. एल निनोमुळे वाढलेले तापमान आणि अनियमित हवामानामुळे आंबा उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. काही सरकारी सर्वेक्षणांनुसार काही भागांत 85 ते 90 टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे.
अशा परिस्थितीत जपानच्या बंदीमुळे आंबा निर्यातीवरील विश्वास कमी होण्याची आणि इतर देशांमध्येही भारताच्या गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.