नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला तर भारतीय रुपयाची घसरण आणखी वाढू शकते, असा इशारा ICICI Bank च्या संशोधन अहवालात देण्यात आला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बाह्य आर्थिक संतुलनावर दबाव निर्माण होत असून त्याचा थेट परिणाम रुपयावर होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, इराण आणि अमेरिकेमधील तात्पुरत्या संघर्षविरामामुळे सध्या चलन बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता दिसून येत असली तरी परिस्थिती अजूनही अनिश्चित आहे. संघर्षाचा कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून अमेरिकन डॉलरकडे वळतील, त्यामुळे डॉलर मजबूत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्यास आयात खर्च वाढतो, व्यापार तूट वाढते आणि रुपयावर अतिरिक्त दबाव येतो. अहवालानुसार, निकट भविष्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपया 93.50 ते 95.50 या दरम्यान व्यवहार करू शकतो. मात्र, भू-राजकीय तणाव अधिक वाढल्यास रुपयाची घसरण आणखी तीव्र होऊ शकते.
होर्मूझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे ऊर्जा दर उच्च पातळीवर कायम राहिले आहेत. त्यामुळे अमेरिकन डॉलरला जागतिक स्तरावर बळ मिळाले असून भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या चलनांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
Reserve Bank of India (RBI) ने विदेशी चलन बाजारातील सट्टेबाजी रोखण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये बँकांच्या नेट ओपन पोझिशनवर मर्यादा आणणे आणि काही फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट व्यवहारांवर निर्बंध घालणे यांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे रुपयाला काहीसा आधार मिळाला असला तरी वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे त्याचा प्रभाव कमी होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिले आणि तेलाचे दर उंचच राहिले तर भारताच्या GDP वाढीवर परिणाम होऊ शकतो तसेच महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. तेल आयात बिल वाढणे आणि खाडी देशांमध्ये निर्यात घटणे यामुळे भारताचा चालू खाते तुटीचा (Current Account Deficit) आकडा आणखी वाढू शकतो.
ICICI बँकेच्या अंदाजानुसार, जागतिक तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 10 डॉलरने वाढल्यास भारताची चालू खाते तूट सुमारे 12 अब्ज डॉलरने किंवा GDP च्या 0.3 टक्क्यांनी वाढू शकते. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने निधी बाहेर काढला जात असल्याने भारताच्या पेमेंट बॅलन्सवर आणि रुपयावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवाल प्रसिद्ध होताना रुपया डॉलरच्या तुलनेत 95.8 या विक्रमी नीचांकी स्तरावर व्यवहार करत होता