मुंबई (वर्षा चव्हाण) : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. पीककर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांना CIBIL (सिबिल) स्कोअरची अट सक्तीची लागू करू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना दिले आहेत.
खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित ठेवण्यात आल्यास संबंधित बँकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दरम्यान, राज्यात खरीप हंगामासाठी बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. राज्याला २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची आवश्यकता असताना तब्बल २८ लाख मेट्रिक टन प्रमाणित बियाण्यांचा साठा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना बियाण्यांची कमतरता भासणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
तसेच, प्रलंबित शेतकरी कर्जमाफीबाबतही सरकार गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या संदर्भातील सर्व बाबींचा आढावा घेऊन ३० जूनपूर्वी अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.