अनुवाद : क्रांतीकुमार कडुलकर
भारतात दरवर्षी साधारणपणे ६.५ कोटी (६५ दशलक्ष) टन कचरा तयार होतो. दुर्दैवाने, यातील जवळपास ८०% कचऱ्याचा पुनर्वापर (Recycle) किंवा त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. गोळा केल्या जाणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी फक्त एक चतुर्थांश (२५%) कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते आणि उरलेला सगळा कचरा उघड्यावर किंवा डम्पिंग ग्राउंडवर (landfills) फेकून दिला जातो.
कचऱ्याचे स्वरूप आणि मुख्य समस्या
कचऱ्याचे वर्गीकरण: भारताच्या कचऱ्यामध्ये ४५-५०% ओला (सेंद्रिय) कचरा, २०-२५% पुनर्वापर करण्यायोग्य कचरा (कागद, प्लॅस्टिक, काच) आणि ३०-३५% दगड-धोंडे किंवा ढिगारा असतो.
मूळ ठिकाणी वर्गीकरण न होणे: घराघरांमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगळा न केल्यामुळे, पुनर्वापर करता येण्याजोगा कचराही खराब होतो आणि तो कचरा डेपोत फेकावा लागतो.
प्लॅस्टिक आणि ई-कचरा: भारत दरवर्षी ५६ लाख टन प्लॅस्टिक कचरा आणि १५ लाख टन ई-कचरा (E-waste) तयार करतो. यातील पाऊण भागापेक्षा जास्त ई-कचरा अधिकृतपणे गोळाच केला जात नाही.
कमी रिसायकलिंग दर: भारताचा रिसायकलिंग दर फक्त २०-२५% आहे, तर जर्मनीसारखे देश त्यांच्या ६८% कचऱ्याचा पुनर्वापर करतात.
सरकारी नियम विरूद्ध वास्तव
२०१४ चा स्वच्छ भारत मिशन आणि २०१६ चे घनकचरा व्यवस्थापन नियम यानुसार कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कागदावर सरकारी अधिकारी असा दावा करतात की ८८% भागात कचरा वेगळा केला जातो, पण प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव अगदी वेगळे आहे.
महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (ULBs) असमर्थता:
स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या कचरा बजेटमधील ६०-७०% खर्च फक्त रस्ते झाडण्यावर आणि २०-३०% खर्च कचरा वाहून नेण्यावर करतात. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी किंवा कचरा डेपो सुधारण्यासाठी ५% पेक्षा कमी खर्च केला जातो.
मोठ्या शहरांमध्ये ७०-९०% कचरा गोळा होतो, तर लहान शहरांमध्ये ५०% पेक्षा कमी कचरा गोळा केला जातो.
वेस्ट-टू-एनर्जी (कचऱ्यापासून ऊर्जा) प्रकल्प अयशस्वी:
कचरा जाळून वीज तयार करणारे भारतातील बहुतांश प्रकल्प फ्लॉप झाले आहेत. देशातील १४ पैकी निम्म्याहून अधिक प्रकल्प बंद पडले आहेत. याची कारणे अशी:
१. भारतीय कचऱ्यात पाण्याचे आणि मातीचे प्रमाण जास्त असल्याने तो नीट जळत नाही (Low calorific value).
२. या प्रकल्पांमधून निघणारा धूर आणि प्रदूषण यांमुळे स्थानिक लोक याला विरोध करतात.
अनौपचारिक क्षेत्र (कचरा वेचक): खरा आधार
भारतातील लाखो कचरा वेचक (Ragpickers) आणि भंगारवाले हेच भारताच्या कचरा व्यवस्थेचा खरा कणा आहेत. ते कचऱ्यातून प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, धातू आणि पुठ्ठे वेचून विकतात, ज्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण थोडे कमी होते. मात्र, यासाठी त्यांना स्वतःच्या आरोग्याची मोठी किंमत मोजावी लागते. त्यांना कोणतीही सुरक्षा आणि योग्य मोबदला मिळत नाही.
यशाची काही किरणे (Pockets of Progress)
इंदूर (मध्य प्रदेश): इंदूर हे सलग ६ वर्षांहून अधिक काळ भारताचे 'सर्वात स्वच्छ शहर' ठरले आहे. तिथे १००% कचरा गोळा केला जातो आणि त्याचे ६ वेगवेगळ्या भागांत वर्गीकरण केले जाते. तिथल्या जुन्या कचऱ्याचे डोंगरही नष्ट करण्यात आले आहेत.
इतर शहरे: बेंगळुरूमध्ये वॉर्ड पातळीवर खत निर्मिती, पुण्यात कचरा वेचकांच्या संस्थांचे पालिकेसोबतचे काम आणि केरळमधील विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापन ही चांगली उदाहरणे आहेत.
कचऱ्याचे भयानक परिणाम
पर्यावरण आणि हवामान: कचरा सडल्यामुळे मिथेन (Methane) हा घातक वायू तयार होतो, ज्यामुळे जागतिक तापमानवाढ वाढते. कचऱ्याचे विषारी पाणी (Leachate) जमिनीतील पाण्यात आणि नद्यांमध्ये (उदा. गंगा, यमुना) मिसळते.
आरोग्याचे संकट: दिल्लीतील गाझीपूर कचरा डेपो ६५ मीटरपेक्षा जास्त उंच झाला आहे (कुतुब मिनारच्या तोडीस तोड). या कचऱ्याच्या डोंगरांना वारंवार आग लागते, ज्यामुळे विषारी धूर पसरतो. या भागातील लोकांना दमा, टीबी आणि कर्करोग (Cancer) सारखे आजार होत आहेत. मुंबईच्या देवनार कचरा डेपोजवळील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे सरासरी आयुष्य अवघे ३९ वर्षे राहिले आहे.
आर्थिक नुकसान: कचऱ्यामध्ये असणारे अब्जावधी रुपयांचे मौल्यवान धातू (विशेषतः ई-कचऱ्यामधील सोने, तांबे) आपण वाया घालवत आहोत. तसेच कचऱ्याचे ढीग शहरांमधील मोलाची जमीन व्यापत आहेत.
निष्कर्ष
भारताला जर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले जाण्यापासून वाचायचे असेल, तर हा प्रश्न 'युद्ध पातळीवर' (War-footing) हाताळावा लागेल. प्रत्येक घरातून कचरा वेगळा करणे, कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या कचऱ्यासाठी जबाबदार धरणे (EPR) आणि कचरा प्रक्रिया उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे.