पिंपरी-चिंचवड: कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवरून महापालिका आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पुन्हा वाद,मुंबई प्रांतिक अधिनियम 1949 प्रमाणे विचार केला तर कचरा व्यवस्थापन ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.

Facebook Twitter WhatsApp

 

PCMC

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांना (Housing Societies) ३० जूनपर्यंत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प (Wet waste-processing units) सुरू करण्याची नोटीस बजावली आहे. असे न केल्यास दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

मुख्य मुद्दे:

नियम काय सांगतो?: 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६' नुसार, ज्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा तयार होतो, जिथे रोज ४००,००० लीटरपेक्षा जास्त पाणी वापरले जाते किंवा ज्यांचा परिसर २०,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठा आहे, त्यांना स्वतःच्या आवारातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.

नागरिकांचा आणि फेडरेशनचा आक्षेप:

बिल्डरांची चूक आणि महापालिकेचे दुर्लक्ष: रावेतचे रहिवासी रमेश थोरात आणि 'चिखली मोशी पिंपरी चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन'चे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी सांगितले की, अनेक बिल्डरांनी गृहनिर्माण प्रकल्प बांधताना कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची सोयच केली नाही. महापालिकेने तपासणी न करताच या प्रकल्पांना 'पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र' (Completion Certificate) कसे दिले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

जागेची कमतरता: अनेक सोसायट्यांमध्ये आता असे प्रकल्प उभारण्यासाठी पुरेशी जागा आणि तांत्रिक सोयी उपलब्ध नाहीत.

करांचा मुद्दा: 'पिंपरी चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन'चे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांच्या मते, महापालिका कर (Tax) गोळा करते, पण सोसायट्यांना एसटीपी (STP) आणि कचरा प्रकल्पांसाठी कोणतीही मदत करत नाही.

आंदोलनाचा इशारा: जर महापालिकेने सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलणे बंद केले, तर जमा झालेला कचरा थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात टाकण्याचा इशारा गृहनिर्माण फेडरेशनने दिला आहे.

महापालिकेची भूमिका:

महापालिकेचे आरोग्य विभाग प्रमुख आणि उप-आयुक्त प्रदिप थेंगल यांनी स्पष्ट केले की, हा नियम महापालिकेने स्वतः तयार केलेला नसून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे.

"१ जुलैपासून कचरा न जिरवणाऱ्या मोठ्या सोसायट्यांचा कचरा उचलणे बंद केले जाईल. बिल्डरांनी सुविधा दिल्या नाहीत, हा वाद रहिवासी आणि बिल्डर यांच्यातील आहे; त्यात महापालिका हस्तक्षेप करू शकत नाही. कायद्याचे पालन करणे हेच आमचे काम आहे," असे थेंगल यांनी सांगितले.

कायदा काय सांगतो

घन कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ (Solid Waste Management Rules, 2016) हे भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयाने लागू केलेले कायदे आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक नागरिकाने कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे आणि कचरा उघड्यावर टाकण्यास किंवा जाळण्यास सक्त मनाई आह

या नियमांतील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• कचऱ्याचे वर्गीकरण: प्रत्येक नागरिकाने ओला (Bio-degradable), सुका (Non-bio-degradable) आणि घातक (Hazardous - उदा. औषधे, बॅटऱ्या) कचरा स्वतंत्र डब्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
• दंडात्मक तरतूद आणि शुल्क: कचरा उघड्यावर टाकणे, जाळणे किंवा रस्त्यावर फेकल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. PCMC किंवा PMC) दंडात्मक कारवाई करू शकते。 तसेच, कचरा व्यवस्थापनासाठी नागरिकांना वापर शुल्क (User Fee) भरावे लागते.
• मोठ्या संस्थांची जबाबदारी: ५००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्या, हॉटेल्स आणि १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांनी आपला ओला कचरा स्वतःच्या परिसरात कंपोस्ट खत किंवा बायोगॅसद्वारे प्रक्रिया करून जिरवणे बंधनकारक आहे.
• उत्सव आणि कार्यक्रम: १०० पेक्षा जास्त लोकांच्या कार्यक्रमांसाठी स्थानिकांना किंवा स्थानिक प्राधिकरणाला पूर्वकल्पना देणे आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे अनिवार्य आहे.

हे नियम अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी तुम्ही खालील अधिकृत पोर्टल पाहू शकता:

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वे
• महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB)

या कायद्याला मोठ्या सोसायटी आणि व्यापारी संकुले यांचा विरोध आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायदा तयार करताना केंद्र सरकारने प्रत्येक महापालिकेच्या सर्व साधारण सभेला किंवा विद्यमान लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलेले नाही. विशेषतः सोसायटी कडे या कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी करताना मनपा सारखी यंत्रणा नाही. मुंबई प्रांतिक अधिनियम 1949 प्रमाणे विचार केला तर कचरा व्यवस्थापन ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.

माणूस आणि निसर्गातील इतर प्राणी यांच्यातील वेगळेपण काय? इतर कोणताही प्राणी कचरा निर्माण करत नाही, ते श्रेय माणसाला जाते. इतर प्राण्यांकडून मल-मूत्राच्या स्वरूपात ज्या काही जैविक गोष्टी निर्माण होतात, त्या निसर्गात सामावल्या जातात. विशेष म्हणजे याच्या निर्मितीची गतीसुद्धा निसर्गात सामावून जाण्याच्या गतीशी जुळणारीच असते. याउलट माणूस भौतिक विकासाच्या टप्प्यात कचरा निर्माण करायला लागला. जितका विकास जास्त, तितका कचरा जास्त हे जणू सूत्रच बनले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात माणसाचा कचरा निसर्गात जिरवण्याची चक्रीय पद्धती अस्तित्वात होती. उकिरडा हे त्याचे उत्तम उदाहरण.