वार्ताहर : शिवानंद चौगुले
महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज
भारतात नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमका कोणता दस्तऐवज अंतिम मानला जावा, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, भारतीय पासपोर्ट हा प्रवासासाठी अधिकृत दस्तऐवज असला, तरी तो नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा नाही. या स्पष्टीकरणामुळे देशभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. कारण सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आजवर पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा सर्वात विश्वासार्ह पुरावा अशीच धारणा होती.
प्रत्यक्षात पाहिले, तर पासपोर्ट मिळविण्यापूर्वी अर्जदाराची सखोल पडताळणी केली जाते. पोलिस चौकशी, कागदपत्रांची तपासणी आणि विविध शासकीय प्रक्रियेनंतरच पासपोर्ट जारी केला जातो. त्यामुळे तो नागरिकत्वाशी निगडित विश्वासार्ह दस्तऐवज मानला जातो. परंतु पासपोर्ट कायदा, १९६७ मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार विशेष परिस्थितीत भारतीय नागरिक नसलेल्या काही व्यक्तींनाही पासपोर्ट जारी करू शकते. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा ठरत नाही.
ही बाब केवळ पासपोर्टपुरती मर्यादित नाही. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, पॅन कार्ड किंवा इतर कोणतेही शासकीय ओळखपत्रही नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून मान्य नाही. प्रत्येक दस्तऐवजाचा उद्देश वेगळा आहे. आधार हा ओळख व सेवा वितरणासाठी, मतदार ओळखपत्र मतदानासाठी, तर वाहन परवाना वाहन चालविण्याच्या अधिकारासाठी आहे. मात्र नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आणि अंतिम स्वरूपाचा दस्तऐवज अद्याप अस्तित्वात नाही.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ भारतीय नागरिकत्व निश्चित करण्याचे निकष स्पष्ट करतो. जन्म, वंश, नोंदणी, नागरिकीकरण (Naturalisation) आणि भारतात नवीन समाविष्ट झालेल्या प्रदेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देणे अशा विविध मार्गांनी भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाते. कायद्यामध्ये निकष स्पष्ट असले तरी नागरिकत्व सिद्ध करणारे स्वतंत्र राष्ट्रीय ओळखपत्र नसल्यामुळे अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतात.
भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात लाखो नागरिकांकडे स्वतःचे किंवा पालकांचे जन्मदाखलेही उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात अनेकांची जुनी कागदपत्रे हरवलेली आहेत किंवा ती कधी तयारच झाली नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित झाल्यास, तो स्वतः भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणे अत्यंत कठीण ठरते.
यापूर्वी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी या प्रक्रियेला प्रारंभ केला होता. त्यानंतर पी. चिदंबरम यांनी आधारशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. पुढे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आल्यानंतर NRC बाबत पुन्हा चर्चा झाली. मात्र राजकीय मतभेद, सामाजिक आंदोलन आणि विविध कारणांमुळे ही प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने पुढे जाऊ शकली नाही.
आजच्या घडीला देशासमोर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, भारतीय नागरिकाने स्वतःचे नागरिकत्व निश्चितपणे सिद्ध करायचे कसे? जर पासपोर्ट, आधार, मतदार ओळखपत्र किंवा इतर कोणतेही दस्तऐवज अंतिम पुरावा नसतील, तर प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी एकसमान, कायदेशीर आणि सर्वमान्य नागरिकत्व प्रमाणपत्र असणे ही काळाची गरज बनली आहे.
अर्थात, असे प्रमाणपत्र तयार करताना नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, घटनात्मक अधिकार, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता यांचा विचार करणे तितकेच आवश्यक आहे. कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, तसेच घुसखोरी आणि बनावट कागदपत्रांच्या समस्येलाही आळा बसेल, अशी संतुलित यंत्रणा उभारणे हे सरकारचे आणि सर्व राजकीय पक्षांचे सामूहिक दायित्व आहे.
लोकशाहीची खरी ताकद केवळ मतदानात नसते; ती प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षित आणि निर्विवाद ओळखीत असते. त्यामुळे राजकीय वाद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय सहमतीने नागरिकत्वाचा स्पष्ट, एकसमान आणि कायदेशीर पुरावा देणारी राष्ट्रीय व्यवस्था उभारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या नागरिकत्वाबाबत कधीही संभ्रम निर्माण होणार नाही, अशी विश्वासार्ह प्रणाली निर्माण करणे हेच सुशासनाचे आणि लोकशाहीचे खरे लक्षण ठरेल.