मोशी येथील कचरा डेपो "वेस्ट टू एनर्जी" प्रकल्पातील अनधिकृत G+2 इमारत कोसळून झालेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत 9 कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही "दुर्घटना" नसून प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे झालेला मनुष्यवध आहे.
मलब्याखाली अडकलेल्या प्रत्येक सहकाऱ्याला सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन, भारतीय सेनेचे जवान आणि सर्व यंत्रणांनी रात्रंदिवस जीवाची बाजी लावली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 15 जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. परंतु नियतीपुढे सारे प्रयत्न अपुरे ठरले.
या प्रकल्पाला अनधिकृत G+2 बांधकामाची परवानगी कोणी दिली? कचऱ्याचा ढिगारा धोकादायक स्थितीत असताना काम का सुरू ठेवले? याला जबाबदार असणाऱ्या PCMC च्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा व खुनाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
आमच्या ठाम मागण्या
1. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करावी
2. जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांवर Iसदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा
3. मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रु.आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी
4. जखमी कामगारांना तातडीने भरीव आर्थिक मदत करावी
दिवंगत 9 कामगार बंधूंना भावपूर्ण श्रद्धांजली आणि कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.
सचिन चिखले- मनसे शहराध्यक्ष पि चि शहर