अन्यथा उच्च न्यायालय व राज्य मानवाधिकार आयोगात दाद मागणार – मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्था
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी येथील घनकचरा प्रकल्पात कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही केवळ अपघात नसून, सार्वजनिक प्रशासनातील गंभीर निष्काळजीपणा, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि संभाव्य प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा विषय असल्याचे मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेने म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, अभियंते, संबंधित ठेकेदार व इतर जबाबदार व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत सदोष मनुष्यवधासह लागू असलेले फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष विकास श्रावण कुचेकर यांनी केली आहे.
संस्थेने,पुणे जिल्हाधिकारी,पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगर महानगरपालिका आयुक्त,मा. मुख्यमंत्री,राज्यपाल यांना दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची मुदत दुर्घटनेच्या सुमारे एक महिना आधी संपल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या राखेची विल्हेवाट नेमकी कुठे लावण्यात आली, याची स्पष्ट माहिती संबंधित पर्यावरण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या सर्व बाबींची नोंद घेऊन स्वतंत्र तांत्रिक, पर्यावरणीय व फौजदारी चौकशी करण्यात यावी.
महापालिका कचऱ्याच्या वजनानुसार ठेकेदाराला देयके अदा करते. मात्र परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मातीचे ढिगारे दिसून येत असल्याने वजन कृत्रिमरीत्या वाढविण्यासाठी माती मिसळली गेली होती का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात कोणतेही संगनमत, आर्थिक अनियमितता किंवा शासकीय निधीचा गैरवापर झाला आहे का, याचाही तपास सक्षम यंत्रणेमार्फत करण्यात यावा.
दररोज सुमारे १,२०० ते १,३०० टन घनकचरा निर्माण होत असताना, उपलब्ध प्रक्रिया क्षमता आणि प्रत्यक्ष साठविल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामधील तफावत लक्षात घेता, कचऱ्याचा धोकादायक साठा निर्माण होऊन ही दुर्घटना घडली का, याचा वैज्ञानिक तपास करणे आवश्यक आहे.
शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड म्हणाले की या दुर्घटनेतील सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे मृतांच्या नातेवाईकांना जवळपास ८० तास मृतदेहांची प्रतीक्षा करावी लागली. बचावकार्यास सुरुवातीच्या टप्प्यात अत्यल्प यंत्रसामग्री उपलब्ध होती, सरोली येथील बांधकामासाठी पालिकेने शंभर जेसीबी व 50 पोकलेन दिले होते परंतु मोशी येथील दुर्घटनेमध्ये पहिले दोन दिवस फक्त दोनच जेसीबी दिले गेले अशी माहिती समोर आली आहे. जर आपत्कालीन बचावकार्यासाठी पुरेशी यंत्रणा तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आली असती, तर अधिक जीव वाचण्याची शक्यता होती का, याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापनातील निर्णयप्रक्रिया आणि प्रतिसादाचाही तपास करणे आवश्यक आहे.
मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी.
चौकशीत संबंधित अधिकारी, अभियंते, पर्यवेक्षक, कंत्राटदार किंवा इतर व्यक्तींचा गंभीर निष्काळजीपणा अथवा कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत सदोष मनुष्यवधासह लागू असलेले फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यात यावेत.
मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत न देता कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला शासकीय किंवा महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात यावे.
राज्यातील सर्व घनकचरा प्रकल्पांचे स्वतंत्र सुरक्षा, पर्यावरणीय व संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्यात यावे आणि त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
संस्थेने या संदर्भात संबंधित प्रशासन, पोलीस प्रशासन व राज्य शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले असून, त्यावर कायदेशीर व प्रभावी कारवाई झाली नाही तर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करून न्याय मागण्यात येईल, असा इशाराही पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड आणि संस्था अध्यक्ष विकास श्रावण कुचेकर यांनी दिला आहे.
दिलेल्या निवेदनावर संस्था अध्यक्ष विकास कुचेकर,शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड, उपाध्यक्ष काळूराम लांडगे, सचिव गजानन धाराशिवकर,कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी,पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा, संगीता जोगदंड, शहर महिला अध्यक्षा मीना करंजावणे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत