पुणे - (वर्षा चव्हाण) : न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या परस्पर सहमतीने निकाली काढण्यासाठी १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पक्षकार, अधिवक्ता आणि नागरिकांनी अधिकाधिक प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवून तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू श. शेडे यांनी केले आहे.
जिल्हा मुख्यालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये दिवाणी व तडजोडीस पात्र फौजदारी प्रकरणे, एन.आय. ॲक्ट, भूसंपादन, कौटुंबिक वाद, मोटार वाहन अपघात दावा, बँक प्रकरणे, वीज देयक, ग्राहक तक्रार निवारण, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद तसेच महानगरपालिका पाणीपट्टीची प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवता येणार आहेत. तसेच दाखलपूर्व तडजोडीची प्रकरणेदेखील लोकअदालतीत निकाली काढता येणार आहेत.
लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली निघाल्यास नियमानुसार भरलेली कोर्ट फी परत मिळण्याची तरतूद आहे. लोकअदालतीमुळे प्रकरणांचा जलद निकाल लागतो. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचण्याबरोबरच परस्पर संमतीने तडजोड झाल्याने आपसातील कटुता कमी होण्यास मदत होते. लोकअदालतीमध्ये झालेल्या निकालावर अपील करता येत नाही.
लोकअदालतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पक्षकारांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे तसेच संबंधित तालुका विधी सेवा समिती किंवा दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.