मुंबई ( वर्षा चव्हाण ) - गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करत त्यांची मालमत्ता थेट जप्त करून लिलावात विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र तपास यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
# मैत्रेय ग्रुपच्या फसवणुकीवरून प्रश्न, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे उत्तर
शिवसेना (शिंदे गट) चे आमदार अमोल खताळ यांनी मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीने हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "या प्रकरणांमध्ये तपास अधिक परिणामकारक व्हावा म्हणून स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या यंत्रणेमध्ये अर्थतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात येईल."
# एमपीआयडी कायद्यान्वये कठोर कारवाई
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, "फसवणूक प्रकरणांतील गुन्हे नोंदवले गेल्यानंतर संबंधित मालमत्ता शोधणे, त्यांचे मूल्यांकन करणे, जप्त करणे आणि लिलावात विक्रीसाठी आणणे या सर्व प्रक्रियांमध्ये पोलिसांना ही स्वतंत्र यंत्रणा सहकार्य करेल." महाराष्ट्र संरक्षण धोका गुंतवणूकदार संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत ही कारवाई केली जाणार असून, कायद्यात सुधारणा करून शिक्षेची मुदत व दंडाची रक्कम वाढवण्याचाही सरकारचा विचार आहे.
# गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक पाऊल
राज्य सरकारचा हा निर्णय फसवणूक झालेल्या हजारो गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. गुंतवणुकीचा पैसा परत मिळवण्यासाठी आता अधिक सक्षम आणि तातडीची कार्यवाही अपेक्षित आहे.