नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी सांगितले की अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाशी संबंधित कंपन्यांविरोधातील मनी लॉन्डरिंग तपासात १,८०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची अतिरिक्त मालमत्ता जप्त (अटॅच) करण्यात आली आहे.
या नव्या कारवाईनंतर या प्रकरणात ईडीकडून जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य सुमारे १२,००० कोटी रुपये झाले आहे.
ईडीने दिलेल्या निवेदनानुसार, मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत चार स्वतंत्र तात्पुरते जप्ती आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेत बँक ठेवी, नोंदणी नसलेल्या (अनलिस्टेड) कंपन्यांमधील शेअरहोल्डिंग तसेच काही स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे.
ही कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL), यस बँक “फसवणूक” प्रकरण आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी संबंधित कथित फसवणूक प्रकरणांशी निगडित आहे.
या नव्या जप्तीत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची बीएसईएस यमुना पॉवर, बीएसईएस राजधानी पॉवर आणि मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडमधील शेअरहोल्डिंगचा समावेश आहे, असे ईडीने सांगितले.
“व्हॅल्यू कॉर्प फायनान्स अँड सिक्युरिटीज लिमिटेडकडे असलेल्या १४८ कोटी रुपयांच्या बँक ठेवी आणि १४३ कोटी रुपयांच्या देयकांची तात्पुरती जप्ती करण्यात आली आहे,” असे ईडीने म्हटले आहे.
तसेच, वरिष्ठ कंपनी अधिकारी अंगराई सेतुरामन यांच्या नावावरील एक निवासी घर आणि आणखी एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याचे — पुनीत गर्ग यांचे — शेअर्स व म्युच्युअल फंडही जप्त करण्यात आले आहेत.
या सर्व जप्त मालमत्तेचे एकूण मूल्य १,८८५ कोटी रुपये असल्याचे ईडीने सांगितले.
अनिल अंबानी समूहातील कंपन्यांनी यापूर्वी कोणतेही गैरकृत्य केल्याचे नाकारले आहे.
२०१७ ते २०१९ या कालावधीत यस बँकेने RHFL मध्ये २,९६५ कोटी रुपये आणि RCFL मध्ये २,०४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
डिसेंबर २०१९ पर्यंत ही गुंतवणूक “एनपीए” (बुडीत कर्ज) ठरली, ज्यामध्ये RHFL साठी १,३५३.५० कोटी रुपये आणि RCFL साठी १,९८४ कोटी रुपये थकबाकी होती.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार RHFL आणि RCFL यांना ११,००० कोटी रुपयांहून अधिक सार्वजनिक निधी मिळाला होता.
“यस बँकेने रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, यस बँकेला तत्कालीन रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडकडून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता,” असे ईडीने सांगितले.
सेबीच्या नियमांनुसार हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड थेट अनिल अंबानी समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकत नव्हता, असे ईडीचे म्हणणे आहे.
म्हणूनच म्युच्युअल फंडातील सार्वजनिक पैसा अप्रत्यक्षपणे वळवण्यात आला. हा पैसा यस बँकेच्या गुंतवणुकीमार्फत मार्गक्रमण करत होता, असा आरोप ईडीने केला आहे.
ईडीने सांगितले की सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom), अनिल अंबानी आणि इतरांविरोधातही तपास सुरू आहे.
RCom आणि त्याच्या समूहातील कंपन्यांनी २०१० ते २०१२ दरम्यान देशांतर्गत व परदेशी बँकांकडून कर्ज घेतले होते, ज्यापैकी एकूण ४०,१८५ कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत.
नऊ बँकांनी या कर्ज खात्यांना फसवणूक घोषित केले असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
“RCom आणि त्याच्या समूहातील कंपन्यांनी १३,६०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम कर्ज ‘एव्हरग्रीनिंग’साठी वळवली, १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांकडे वळवण्यात आले आणि १,८०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम एफडी/म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवण्यात आली, जी नंतर समूहातील कंपन्यांकडे वळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख करण्यात आली,” असे ईडीने म्हटले आहे.