भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात ‘महासंकट’; 75% महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना नोकरीयोग्य कौशल्ये देण्यात अपयशी – अहवालातील धक्कादायक खुलासा
भारतामध्ये दरवर्षी लाखो विद्यार्थी पदवी घेऊन महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून बाहेर पडतात. शिक्षण पूर्ण होताच चांगली नोकरी मिळेल आणि करिअरची भक्कम सुरुवात होईल, अशी त्यांची अपेक्षा असते. मात्र वास्तव चित्र वेगळेच असल्याचे दिसून येते. टीमलीज एडटेकच्या अलीकडील अहवालाने भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील ही कटू सत्यता उघड केली असून शिक्षण आणि रोजगार यांमधील वाढत्या दरीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पदवी मिळतेय, पण नोकरी नाही
अहवालानुसार भारतातील सुमारे 75 टक्के उच्च शिक्षण संस्था (महाविद्यालये व विद्यापीठे) विद्यार्थ्यांना उद्योगाभिमुख, म्हणजेच जॉब-रेडी कौशल्ये देण्यात अपयशी ठरत आहेत. परिणामी, विद्यार्थी पदवीधर होतात, पण आजच्या नियोक्त्यांना आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष कामाची कौशल्ये त्यांच्याकडे नसतात.
या अहवालाचे शीर्षक “डिग्री फॅक्टरीज टू एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स” असे असून, अनेक संस्था केवळ पदव्या देण्यापुरत्याच मर्यादित राहिल्याचे ते सूचित करते.
रोजगार देण्यात संस्थांची मर्यादित भूमिका
अहवालातील आकडे चिंताजनक आहेत. केवळ 16.67 टक्के संस्था अशा आहेत ज्या आपल्या 76 ते 100 टक्के विद्यार्थ्यांना पदवी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत नोकरी मिळवून देऊ शकतात. स्वतःला चांगल्या प्लेसमेंटसाठी ओळखणाऱ्या संस्थांसाठीही ही बाब निराशाजनक आहे.
उद्योग आणि अभ्यासक्रम यांमधील मोठी दरी
आजच्या काळात शिक्षणाचा उद्योगाशी थेट संबंध असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र अहवालानुसार असे फारच कमी ठिकाणी घडते. फक्त 8.6 टक्के संस्थांनी आपले अभ्यासक्रम पूर्णपणे उद्योगाच्या गरजांनुसार असल्याचे मान्य केले आहे.
तर 51 टक्क्यांहून अधिक संस्थांनी स्पष्ट सांगितले की त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा उद्योगाशी कोणताही समन्वय नाही.
टीमलीज एडटेकचे संस्थापक व सीईओ शांतनु रूज यांच्या मते, ही परिस्थिती अपेक्षा आणि वास्तव यांमधील खोल अंतर दर्शवते. त्यांनी असेही नमूद केले की भारताची उच्च शिक्षण व्यवस्था संरचनात्मकदृष्ट्या आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यात कमकुवत ठरत आहे.
वर्गांमध्ये उद्योगतज्ज्ञांची कमतरता
अहवालात असेही आढळले की महाविद्यालयांमध्ये उद्योगाचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांची सहभागिता अत्यंत कमी आहे. केवळ 7.56 टक्के संस्थांनी अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस नियुक्त केले आहेत.
याचा परिणाम असा होतो की विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामकाज, बदलत्या नोकऱ्या आणि आधुनिक कार्यपद्धती यांची योग्य ओळख मिळत नाही.
आज कंपन्या केवळ पदवीकडेच नाही, तर मान्यताप्राप्त इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्सनाही महत्त्व देतात. मात्र 60 टक्क्यांहून अधिक संस्थांनी आपल्या अभ्यासक्रमात अशा सर्टिफिकेट्सचा समावेश करण्याचा विचारही केलेला नाही.
इंटर्नशिप आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचा अभाव
नोकरीसाठी तयार होण्यासाठी इंटर्नशिप आणि अनुभवाधारित शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र येथेही परिस्थिती निराशाजनक आहे.
फक्त 9.4 टक्के संस्थांमध्ये सर्व अभ्यासक्रमांसाठी अनिवार्य इंटर्नशिप आहे, तर 37.8 टक्के संस्थांमध्ये इंटर्नशिपची कोणतीही व्यवस्था नाही.
तसेच, प्रत्यक्ष उद्योगातील समस्यांवर काम करण्यासाठी असलेले लाईव्ह इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स केवळ 9.68 टक्के संस्थांमध्ये राबवले जातात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी कोणताही प्रत्यक्ष अनुभव नसताना रोजगार बाजारात उतरतात आणि वर्गखोलीतून कार्यस्थळापर्यंतचा प्रवास त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण ठरतो.
माजी विद्यार्थ्यांचे (Alumni) नेटवर्कही कमकुवत
अहवालात असेही नमूद केले आहे की महाविद्यालये आपल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या नेटवर्कचा योग्य वापर करत नाहीत. हे नेटवर्क उद्योग आणि शिक्षणसंस्थांमधील महत्त्वाचा दुवा ठरू शकते.
फक्त 5.44 टक्के संस्थांकडेच सक्रिय एलुमनाई नेटवर्क असल्याचे आढळून आले. परिणामी मेंटरशिप, रेफरल आणि अनौपचारिक भरतीच्या संधी मर्यादित राहतात.
अहवालातील शिफारसी
अहवालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की उद्योगसुसंगत अभ्यासक्रम, अनिवार्य इंटर्नशिप आणि नियोक्त्यांशी औपचारिक भागीदारी हे पर्याय नसून आवश्यक अटी आहेत.
वेळीच सुधारणा न केल्यास भारतात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की पदव्या मोठ्या प्रमाणात असतील, पण नोकऱ्या कमी असतील. हा असमतोल केवळ विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठीच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही गंभीर ठरू शकतो.