भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार जाहीर झाल्यानंतर कृषी उत्पादने, मत्स्यव्यवसाय आणि समुद्री अन्न निर्यातदारांनी दिलासा व्यक्त केला आहे. मात्र सोयाबीन, कापूस, मका आणि गहू यांसारख्या अमेरिकन पिकांच्या आयातीची शक्यता निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. कामगार संघटनांनीही या करारामुळे भारतीय उद्योग आणि कामगारांचे नुकसान होईल, असा इशारा दिला आहे.
निर्यातदार मात्र तुलनेने निर्धास्त दिसत आहेत. “आम्ही आता पुन्हा व्यवसायात आलो आहोत,” असे सीफूड एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) चे अॅलेक्स निनन यांनी द हिंदूला सांगितले. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत अमेरिकेने ऑगस्ट २०२५ पासून ५०% आयात शुल्क लादल्यामुळे, मागील वर्षाच्या तुलनेत समुद्री अन्नाच्या निर्यातीमध्ये मूल्याच्या दृष्टीने ६.३% आणि प्रमाणाच्या दृष्टीने जवळपास १५% घट झाली होती, असे SEAI चे अध्यक्ष जी. पवन कुमार यांनी सांगितले.
“व्यापार करार पूर्ण झाल्यामुळे आणि आयात शुल्क १८% पर्यंत कमी झाल्याने भारतातून अमेरिकेत होणारी समुद्री अन्न निर्यात पुन्हा वाढेल आणि लवकरच पूर्वीच्या पातळीवर पोहोचेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘अमेरिकेच्या दबावाला शरणागती’
दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांचा संयुक्त मंच असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) यांनी या कराराला “जनतेशी केलेला विश्वासघात” असे संबोधले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वतः मोठी किंमत मोजायला तयार आहे” असे केलेले विधान SKM ने यावेळी आठवण करून दिले.
अमेरिकन वस्तूंवर शून्य टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय म्हणजे अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या दबावापुढे शरणागती पत्करणे असल्याचा आरोप SKM ने केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडून भारताच्या बाजारपेठा अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी खुल्या केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“अत्यंत अनुदानित अमेरिकन कृषी उत्पादने भारतीय बाजारात ओसंडून वाहिल्यास संपूर्ण भारतीय शेतकरी वर्ग उद्ध्वस्त होईल,” असे SKM ने म्हटले आहे. २०२४ च्या सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेत केवळ १८.८ लाख शेतकरी आहेत, तर २०१५ च्या कृषी जनगणनेनुसार भारतात १४.६५ कोटी शेतीधारक आहेत. भारतातील ४८% कामगारवर्ग आणि ६५% लोकसंख्या शेती व संलग्न क्षेत्रांवर अवलंबून आहे, असेही SKM ने नमूद केले.
१२ फेब्रुवारी रोजी SKM आणि कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या सर्वसाधारण संपात सहभागी होण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे.
संसदेतील चर्चेची मागणी
अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) केंद्र सरकारकडे भारत–अमेरिका व्यापार करारासह ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबत करण्यात आलेल्या मुक्त व्यापार करारांचा संपूर्ण मजकूर संसदेत सादर करण्याची मागणी केली आहे. या करारांवर राज्यांशी सखोल चर्चा व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“या सरकारने केलेले सर्व कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि जनतेविरोधी मुक्त व्यापार करार रद्द केले पाहिजेत,” असे AIKS ने म्हटले आहे.
दुग्धव्यवसायातील संकट
गुजरातमधील दुग्धशेतकरी नेते दयाभाई गजेरा यांनी सांगितले की, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दुग्धव्यवसाय गंभीर संकटात सापडला आहे.
“शेतकऱ्यांना दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना योग्य दर मिळत नाही. अशा वेळी दुग्धजन्य पदार्थांची आयात वाढवणे हे पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आघात ठरेल. अत्यंत अनुदानित परदेशी दुग्ध उत्पादने भारतीय बाजारात आल्यास शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योग अडचणीत येतील. ग्राहकांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे आणि आयात वस्तूंना प्रोत्साहन देऊ नये,” असे ते म्हणाले.
कामगार संघटनांचा इशारा
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, हा करार अंमलात आल्यास कोट्यवधी भारतीय कामगार, शेतकरी आणि देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर हा सर्वात घातक आघात ठरेल.
“ही शरणागती मोदी सरकारच्या राष्ट्रविरोधी, जनतेविरोधी भूमिकेचे उघड प्रदर्शन आहे,” असे CITU ने म्हटले आहे.