मुंबई (किशोर थोरात) : बँकांच्या रिकव्हरी एजंट्सकडून कर्जवसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांना मानसिक त्रास, धमक्या व अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कडक नियमावली प्रस्तावित केली आहे. ही नियमावली १ जुलै २०२६ पासून अंमलात येण्याची शक्यता असून, तिचा उद्देश ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि बँकिंग व्यवस्थेत शिस्त आणणे हा आहे.
सभ्य वर्तन बंधनकारक
प्रस्तावित नियमांनुसार, रिकव्हरी एजंट्सना ग्राहकांशी सभ्य, सुसंस्कृत आणि मर्यादित भाषेतच संवाद साधणे बंधनकारक राहील. शिवीगाळ, धमकी, दबाव किंवा मानसिक छळ यांना पूर्णपणे आळा घालण्याचा या नियमांचा मुख्य हेतू आहे.
कॉल रेकॉर्डिंग आणि वेळेची मर्यादा
ग्राहकांशी होणाऱ्या सर्व दूरध्वनी संभाषणांचे रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच, रिकव्हरीसाठी सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच फोन कॉल किंवा प्रत्यक्ष भेट देण्यास परवानगी असेल. या वेळेबाहेर कोणताही संपर्क साधणे नियमबाह्य ठरेल.
गोपनीयतेवर भर
ग्राहकाची वैयक्तिक माहिती किंवा कर्जासंबंधी तपशील नातेवाईक, मित्र, शेजारी किंवा तृतीय व्यक्तींना सांगण्यास सक्त मनाई असेल. गोपनीयतेचा भंग झाल्यास संबंधित एजंट आणि बँकेवर थेट कारवाई होऊ शकते.
तक्रार प्रलंबित असेल तर कारवाई नाही
जर ग्राहकाची तक्रार बँकेकडे किंवा अधिकृत यंत्रणेकडे प्रलंबित असेल, तर त्या कालावधीत कोणतीही रिकव्हरी कारवाई करता येणार नाही, असा स्पष्ट नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
गैरवर्तन केल्यास कठोर कारवाई
RBI च्या प्रस्तावानुसार, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकांना पोलीस तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. धमकी देणे, शिवीगाळ करणे किंवा बळजबरी केल्यास आयपीसीच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याशिवाय, संबंधित बँकेवर दंडात्मक कारवाई किंवा इतर नियामक निर्बंधही लादले जाऊ शकतात.
ग्राहकांसाठी दिलासा
RBI ची ही प्रस्तावित नियमावली अंमलात आल्यास, कर्जदार ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बँकिंग क्षेत्रातील रिकव्हरी प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्त आणि मानवी दृष्टीकोन प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्वाची सूचना:
रिकव्हरी एजंटला ग्राहकाच्या घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी जाऊन घाबरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. अशा प्रकारची दादागिरी झाल्यास तात्काळ पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही RBI कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
