नवी दिल्ली (क्रांतीकुमार कडुलकर) : अमेरिका–भारत व्यापार कराराचे तपशील जसजसे समोर येत आहेत, तसतसे हे स्पष्ट होत आहे की तथाकथित ‘अंतरिम करार’ात भाजप-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अमेरिकेसमोर व्यापक सवलती दिल्या आहेत. या सवलती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, शेतीला आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अपुऱ्या माहितीनुसारही, भारतीय सरकारने अमेरिकेतून होणाऱ्या फळे, कापूस, वृक्षबिया (ट्री नट्स), सोयाबीन तेल तसेच काही अन्य अन्न व कृषी उत्पादनांच्या आयातीवर कोणताही शुल्क (शून्य शुल्क) न लावण्यास सहमती दर्शवली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो सफरचंद उत्पादक, कापूस व सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांतील सफरचंद उत्पादक शेतकरी न्यूझीलंडसारख्या देशांबरोबर यापूर्वी झालेल्या व्यापार करारांमुळे आधीच अडचणीत आहेत. अमेरिकेसोबतचा हा सध्याचा करार त्यांच्या उपजीविकेचा आणखी ऱ्हास करेल. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि खोलवर गेलेल्या कृषी संकटामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा तसाच फटका बसेल.
अहवालांनुसार, अन्न व कृषी उत्पादनांवरील बिगर-शुल्क अडथळे (नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स) हटवण्यासही भारतीय सरकारने सहमती दिली आहे. याचा अर्थ भारतीय शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यक योजना व अनुदानांचा प्रत्यक्षात मागेफिर होईल. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मिळणाऱ्या अमेरिकन कृषी उत्पादनांशी स्पर्धा करणे भारतीय शेतीसाठी अशक्यप्राय होईल आणि शेती अधिकच अव्यवहार्य बनेल.
हा व्यापार करार आपल्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारा आहे, कारण रशियाकडून तेल खरेदीसारख्या निर्णयांवरही अमेरिका आपले धोरण लादत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाद्वारे भारताने या आदेशांचे पालन केले आहे की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी एक निरीक्षण यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे आणि उल्लंघन झाल्यास शुल्क लावण्याची धमकी देण्यात आली आहे. भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारने केलेले हे लाजिरवाणे शरणागतीचे पाऊल आहे.
संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढवण्याची सरकारची बांधिलकीही अत्यंत निषेधार्ह आहे. यामुळे भारताच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांना मोठा धक्का बसेल.
सीपीआय(एम)ची ठाम मागणी आहे की या कराराचे संपूर्ण तपशील तात्काळ संसदेसमोर मांडले जावेत आणि जनतेसमोर खुले केले जावेत. भारतीय कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताला मारक ठरणारा कोणताही करार करण्यापासून सरकारला परावृत्त करण्यासाठी त्याला भाग पाडले पाहिजे.