रिक्षा चालकांच्या लढ्याला यश; महाराष्ट्रात खुले रिक्षा परवाने स्थगित
पिंपरी दि. ९. - महाराष्ट्र राज्यातील रिक्षा चालकांसाठी २०१७ पासून मुक्त परवाना देण्यात येत होता, मात्र कालांतराने मोठ्या प्रमाणावर नवीन परवाने दिल्यामुळे खऱ्या रिक्षा चालकांवर त्याचा परिणाम झाला. नोकरी करणाऱ्यांनी सुद्धा हे परवाने घेतलेले होते. रिक्षा चालकांच्या संघटनाकडून यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात येत होती, याला यश आले असून आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी खुले रिक्षा परवाने देण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत असे मत कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्यातील खूले नवीन रिक्षा परवाने देण्यास आज ९ मार्चपासून स्थगिती देण्यात येत आहे. तथापि, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, त्यानूसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट करत भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये रिक्षाचा सुळसुळाट झाला असून गरज नसलेल्या नागरिकांनीही रिक्षा परमिट काढल्याने खऱ्या रिक्षा चालकावर परिणाम होत होता म्हणून खुले रिक्षा परवाने बंद करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून करण्यात येत होती. आता रिक्षा चालकांचे महामंडळ त्वरित कार्यान्वित करावे पेन्शन योजना सुरू करावी, अपघाती संरक्षण मोठ्या प्रमाणात देण्यात यावे व गरज नसलेल्या रिक्षा परमिट रद्द कराव्यात अशी ही मागणी नखाते यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राचे परिवहन या नात्याने यांनी या संदर्भात केंद्र सरकारकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
कष्टकरी रिक्षा - टॅक्सी संघर्ष महासंघातर्फे राजू बोराडे, गुरु बडदाळे, शामसुद्दीन शेख, सुभाष वाशिमकर, मनोज घोडके, रोहन मुरगुंड, रवी चव्हाण, संजय शिंगे, दिगंबर बाळूरे, राम बिरादार, आतिश वडमारे यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.