नवी दिल्ली : (क्रांतीकुमार कडुलकर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेला संबोधित करताना पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि भारतावरील त्याचे संभाव्य परिणाम यावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
भारतासमोरील आव्हाने आणि भारताची भूमिका
लोकसभेतील आपल्या संबोधनादरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या युद्धाने भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने निर्माण केली आहेत. ही आव्हाने आर्थिक आहेत, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत आणि मानवतावादीही आहेत.
होर्मुझची सामुद्रधुनी: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील निर्बंधांवर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, "होर्मुझमधील अडथळे अस्वीकार्य आहेत."
शांततेचे आवाहन: भारताची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, तणाव संपला पाहिजे, हीच भारताची ठाम भूमिका आहे.
व्यापारावर परिणाम: युद्धात गुंतलेल्या आणि युद्धाचा फटका बसलेल्या देशांसोबत भारताचे व्यापक व्यापारी संबंध आहेत. ज्या प्रदेशात हे युद्ध होत आहे, तो जगातील इतर देशांसोबतच्या आपल्या व्यापाराचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. विशेषतः आपल्या कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या गरजांचा मोठा भाग याच प्रदेशातून पूर्ण होतो.
पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सध्या पश्चिम आशियातील परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. गेल्या २-३ आठवड्यांत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या विषयावर संसदेला आवश्यक माहिती दिली आहे.
आता या संकटाला ३ आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. याचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांच्या जीवनावर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग या संकटावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी सर्व पक्षांना आवाहन करत आहे.
भारतीयांची सुरक्षा हीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता
आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी ठासून सांगितले. या संकटाबाबत भारतीय संसदेतून एकमत आणि एकजुटतेचा आवाज जगात जाणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
मदत आणि बचाव: हे युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रभावित भागातील प्रत्येक भारतीयाला आवश्यक ती मदत दिली जात आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजारांहून अधिक भारतीय सुरक्षितपणे मायदेशी परतले आहेत. जागतिक नेत्यांशी संवाद: पंतप्रधानांनी स्वतः पश्चिम आशियातील बहुतांश राष्ट्रप्रमुखांशी दोनदा फोनवर संवाद साधला असून, सर्वांनी भारतीयांच्या सुरक्षेचे पूर्ण आश्वासन दिले आहे.
दुःखद घटना: दुर्दैवाने या काळात काही लोकांचा दुःखद मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाले आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे.
हेल्पलाइन आणि नियंत्रण कक्ष: भारतीय दूतावास नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत. भारतात आणि इतर प्रभावित देशांमध्ये 24x7 नियंत्रण कक्ष आणि आपत्कालीन हेल्पलाइन सुरू करण्यात आल्या असून, बाधितांना त्वरित माहिती दिली जात आहे.
सरकार सतर्क: ऊर्जा पुरवठा आणि अर्थव्यवस्था
सरकार या परिस्थितीबाबत संवेदनशील आणि सतर्क असून प्रत्येक मदतीसाठी तत्पर आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल, गॅस आणि खतांसारख्या अनेक आवश्यक गोष्टी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतात.
पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर: युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा अत्यंत आव्हानात्मक झाली आहे. असे असूनही, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर फारसा परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
कच्च्या तेलाची साठवणूक: गेल्या दशकात भारताने अशा संकटाच्या वेळेसाठी कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीला (Strategic Petroleum Reserve) प्राधान्य दिले आहे. आज भारताकडे ५३ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक सामरिक पेट्रोलियम साठा आहे. देश ६५ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक रिझर्व्हच्या व्यवस्थेवर काम करत आहे.
गेल्या ११ वर्षांत भारताच्या रिफायनरी क्षमतेतही लक्षणीय वाढ झाली असून, सरकार विविध देशांच्या पुरवठादारांच्या सतत संपर्कात आहे.
इथेनॉल उत्पादनाचा फायदा आणि अडकलेली जहाजे
अलीकडच्या काळात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली भारताची अनेक जहाजे सुरक्षितपणे भारतात पोहोचली आहेत. या संकटाच्या वेळी देशाची आणखी एक पूर्वतयारी खूप उपयोगी पडत आहे.
इथेनॉल ब्लेंडिंग: गेल्या ११ वर्षांत इथेनॉलचे उत्पादन आणि त्याच्या मिश्रणावर (Blending) अभूतपूर्व काम झाले आहे.एका दशकापूर्वीपर्यंत देशात केवळ १ ते दीड टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग क्षमता होती, आज आपण पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या जवळ पोहोचत आहोत.
यामुळे देशाला दरवर्षी सुमारे साडेचार कोटी बॅरल कच्चे तेल कमी आयात करावे लागत आहे.