नवी दिल्ली: इराणमधील संघर्षामुळे कंटेनर जहाजांची कमतरता निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर होत आहे. यामुळे भारतात औषधांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारताला आवश्यक असलेल्या अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (API) चा सर्वात मोठा पुरवठादार चीन आहे. मात्र जहाजांच्या कमतरतेमुळे चीनमधून API चा पुरवठा अडथळ्यात आला आहे. परिणामी, औषधनिर्मितीचा खर्च वाढत असून उत्पादक कंपन्यांना हा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकावा लागत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार काही महत्त्वाच्या कच्च्या मालांच्या किमतींमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. डिसेंबरपासून ग्लिसरीनच्या किमतीत ६४ टक्के वाढ झाली असून पॅरासिटामॉलच्या किमती २६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
कच्च्या मालाच्या महागाईबाबतच्या आकडेवारीनुसार:
- निमेसुलाइडची किंमत ४२५ रुपयांवरून ६५० रुपयांपर्यंत म्हणजेच ५३% वाढली.
- नॉरफ्लॉक्सासिनची किंमत २,३७५ रुपयांवरून २,७०० रुपयांपर्यंत म्हणजे १४% वाढली.
- ऑर्निडाझोलची किंमत ९६० रुपयांवरून १,२०० रुपयांपर्यंत म्हणजे २५% वाढली.
- क्लोबेटासोल प्रोपियोनेटची किंमत ३९,५०० रुपयांवरून ५८,००० रुपयांपर्यंत म्हणजे ४७% वाढली.
फार्मास्युटिकल उद्योगातील तज्ज्ञ मेहुल शाह यांच्या मते, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला असून पेट्रोकेमिकल्सपासून तयार होणाऱ्या सॉल्व्हेंट्सच्या किमती एका आठवड्यात २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. हे सॉल्व्हेंट्स औषधनिर्मितीतील महत्त्वाचे घटक असल्याने उत्पादन खर्चात थेट वाढ होत आहे.
उद्योगातील तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की संघर्ष अधिक काळ सुरू राहिल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाची भरपाई करण्यासाठी औषधांच्या किमती वाढविण्याची परवानगी केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी उद्योग क्षेत्राकडून करण्यात आली आहे.
फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश जैन यांनी सांगितले की, औषध उद्योग मोठ्या प्रमाणात किंमत नियंत्रणाखाली असल्याने उत्पादन खर्चातील अभूतपूर्व वाढ स्वतःच्या खिशातून सहन करणे कंपन्यांना कठीण जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) या विशेष परिस्थितीची दखल घेऊन निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक किंमतवाढीस परवानगी द्यावी.
फार्मेक्सिलचे माजी अध्यक्ष दिनेश दुआ यांनी सांगितले की, इराणमधील युद्धामुळे समुद्री वाहतुकीचे मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, मालवाहतूक खर्च वाढला आहे आणि याचा परिणाम लवकरच अत्यावश्यक औषधांच्या उपलब्धतेवरही होऊ शकतो.
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, बहुतांश औषध कंपन्या "जस्ट-इन-टाइम" इन्व्हेंटरी पद्धतीचा अवलंब करतात. त्यामुळे त्यांच्या साठ्याची पातळी अत्यल्प असते. संघर्ष आणखी १० ते १५ दिवस सुरू राहिल्यास उपलब्ध साठा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
या लॉजिस्टिक संकटाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवरही होत आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि ओमान यांसारखे देश परवडणाऱ्या औषधांसाठी मोठ्या प्रमाणात भारतावर अवलंबून आहेत. मालवाहतूक खर्च दुप्पट होण्याबरोबरच प्रत्येक शिपमेंटवर ४,००० ते ८,००० डॉलर्सपर्यंत अतिरिक्त अधिभार आकारला जात असल्याने भारतीय औषध उत्पादकांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे