मा .देवेंद्र फडणीस, मुख्यमंत्री
मा.श्रीमती सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री
मा. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
विषय - विधवा महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण
विधवा स्त्रीला आर्थिक ताण तर सोसावे लागतातच; शिवाय मुलांच्या पालनपोषणाचा भारही तिला सोसावा लागतो. तरुण विधवेला मानसिक ताण, शारीरिक कुंचबणा व पुरुषांकडून मानहानी सहन करावी लागते. पाश्चात्त्य समाजातदेखील विधवा स्त्री कुटुंबापासून दुरावली जाते व तिला एकाकीपणा व असुरक्षितता या प्रश्नांशी सामना करावा लागतो.
वृंदावन शहरात अनेक विधवा दिसतात ज्यांना सोडण्यात आले आहे, त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि ते भगवान कृष्णाच्या नावाने शेवटचे दिवस घालवण्यासाठी गंगेच्या काठावर येतात.
वृंदावनातील अनेक विधवा मंदिरात भजन गात असताना, त्यामुळे जगण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळत नाहीत. वृंदावनात विधवांची नेमकी संख्या माहित नाही परंतु अंदाजानुसार 6,000 पेक्षा जास्त असावेत . काही स्त्रोतांनी या महिलांना बँक खाती, आधार कार्ड इत्यादी मिळवण्यात आणि त्यात प्रवेश करण्यात येणाऱ्या अडचणींचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. कागदपत्र नसलेले आणि अभ्यास न केलेले म्हणजे त्यागाचा आघात आणि या स्त्रियांना म्हातारपणात रस्त्यावर राहण्यास भाग पाडणारी विनाशकारी परिस्थिती त्यांच्यासाठी निर्माण होत आहे.
विधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने पावले उचलणे आणि सोडून दिलेल्या विधवांना त्यांच्या कुटुंबाशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु हे प्रयत्न मोठ्या गरजेच्या तुलनेत कमी पडतात आणि तरीही त्यांना जोरदार प्रतिकार केला जातो.
आम्हाला भारतीय समाजात सुधारणांची गरज आहे जी महिला आणि मुलींना आत्म-वास्तविकता प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. विधवात्वाशी निगडित सामाजिक कलंक आपण संपवायला हवा. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी संधी वाढवण्याची गरज आहे.
युनायटेड नेशन्सने 2011 पासून 23 जून हा आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन (रेझोल्यूशन A/RES/65/189) म्हणून पाळला आहे.
जगभरातील अनेक स्त्रियांसाठी, जोडीदार गमावणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी दीर्घकालीन लढ्याने विनाशकारी आणि मोठे आहे. तथापि, जगभरात 258 दशलक्षाहून अधिक विधवा असूनही, विधवांना ऐतिहासिकदृष्ट्या आपल्या समाजात न पाहिलेले, समर्थन न मिळालेले आणि अपमानित केले गेले आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात बाल विधवांची (10-19 वर्षे दरम्यान) संख्या 0.45 टक्के आहे.
बाल विधवा प्रतिबंध कायदा 2006 असूनही देशभरात 1.94 लाख बाल विधवा आहेत, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
20-39 वयोगटातील विधवांची संख्या 9.0 टक्के आहे.
देशातील 40 ते 59 वयोगटातील विधवांची संख्या 32 टक्के आहे. देशातील 60 वर्षांवरील विधवांची संख्या 58 टक्के आहे.
महारष्ट्र राज्यात काहीसे असेच चित्र असू शकते.
महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाची गरज आहे.
वुई टुगेदर फाउंडेशन, पिंपरी चिंचवड मधील संस्थेने विधवा, घटस्फोटीता, परितक्त्या महिलांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नव्या नोकरभरतीमध्ये 15 टक्के राखीव जागा जाहीर करा अशी मागणी 2022 मध्ये केली होती. पिंपरी चिंचवड शहरात विधवा महिलांचे प्रमाण मोठे आहे.
महानगरपालिकेच्या मोठ्या प्रमाणात स्थायी स्वरूपाच्या नव्या नोकरभरतीमध्ये 15 टक्के जागा पिंपरी चिंचवड शहरातील विधवा, घटस्फोटीत महिलांसाठी राखीव ठेवा. इयत्ता दहावी पास नापास, 12 वी, पदवीधर, संगणक प्रशिक्षित, टंकलेखक, एम एस सीआयटी किंवा तत्सम शैक्षणिक अहर्ता असलेल्या महिलांना लिपिक, आया, आरोग्यसेविका, शिपाई, मदतनीस, सुरक्षारक्षक ईई पदाच्या नोकरभरतीमध्ये 30 टक्के आरक्षण द्यावे.
पति निधनामुळे दुर्बल गटात विस्थापित झालेल्या महिलांना विद्यमान बीपीएल निकष वगळून आर्थिक दिव्यांग समजून त्यांना सवलती द्या. प्रशासन, अतिक्रमण, आरोग्य आणि वैद्यकीय, उद्यान, आकाशचिन्ह, पर्यावरण, पाणीपट्टी, मिळकत कर, परिसर स्वछता, पाणीपुरवठा ई मनपाच्या विविध विभागात संभाव्य नोकर भरती प्रक्रियेमध्ये 15 टक्के जागा विधवा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात.
मनपाच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी संस्था (OUT SOARSING) मध्ये विधवा महिलांना 30 टक्के नोकरी देण्याचे बंधपत्र करा.अशा मागण्यांचे निवेदन दिले होते, त्यावेळचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी वंचित तृतीय पंथीयांना अशा नोकऱ्या दिल्या होत्या.
पिंपरी चिंचवड मनपाच्या सर्व प्रभागामध्ये विधवा, घटस्फोटिता, एकल महिलांचे सर्वेक्षण मनपाच्या सामाजिक विकास विभागाने करावे. त्यामुळे शहरातील त्यांची एकूण संख्या व त्यांच्या जीवन स्तराचे आकलन होईल. आणि त्यानुसार त्यांच्या सक्षमीकरणाचे धोरण ठरवता येईल असे निवेदनात स्पष्ट केले होते.
खाजगी उद्योगात या महिलांना काम मिळत नाही, तिथे तुटपुंजा पगार मिळतो, शिवाय त्या गरजवंत असतात, त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला दिला जात नाही, त्या स्वस्त मजूर म्हणून राबवल्या जातात. त्यांना मिळणारी तुटपुंजी मदत किराणा किंवा घरगुती गॅस खरेदी साठी पुरत नाही.
महिला सक्षमीकरण करण्याचे सरकारचे धोरण अतिशय अविचारी आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात आणि पिंपरी चिंचवड शहरात तरुण विधवा कोणत्या प्रकारे आपल्या मुलांचा उदरनिर्वाह करत आहेत, याबाबत येथील महिला आमदारांना काही घेणे देणे नाही, त्यांनी विधवांच्या प्रश्नावर विधानसभेत लक्षवेधी मागण्या केलेल्या नाहीत.
विधान सभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण सारख्या योजना राबवून 1500 रू दरमहा दिले जाणार आहेत, मात्र वाढत्या महागाईच्या काळात रेशनवर किमान खाद्यतेले, साखर, शेंगदाणे, कडधान्ये, तूप रवा, पोहे आदी 13 वस्तू मुख्यमंत्र्यांनी विधवा महिला सहित सर्व लाडक्या भगिनींना दिल्या पाहिजेत.
त्यासाठी अर्थ संकल्पात तरतूद करावी लागेल. मात्र 18 ते 35 वयोगटातील विधवा महिलांच्या सक्षमीकणासाठी पिंपरी चिंचवड मनपा मध्ये आणि राज्यातील महिला आमदारांनी स्वतंत्र धोरण आणि आर्थिक योजनेसाठी सरकारला जाब विचारला पाहिजे. राज्यातील विधवा महिलांचा प्रश्न किती महिला आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित केलेला आहे, सरकारने काय भूमिका घेतली आहे, याबद्दल तपशील जाहीर करावा लागेल.
खाजगी उद्योगामध्ये अपंग, विधवा, अनुकंपा, तत्सम वर्गातील महिलांना सन्मानाचे जॉब मिळाले पाहिजेत, असा कायदा करावा लागणार आहे, या महिलांना सी एस आर फंडातून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खाजगी शाळांमध्ये मोफत शैक्षणिक साहित्य मिळाले पाहिजे, कारण खाजगी शिक्षण संस्थांना सुप्रीम कोर्टाने व्यावसाय म्हणून मान्यता दिली आहे, तरी सुद्धा सरकारने अध्यादेश काढून विधवा महिलांच्या मुलांना त्या संस्थांनी दत्तक घेतलेच पाहिजे.
सेवाभावी संस्थांचे कार्य मर्यादित असते, स्त्रिया राजकारणात आहेत, मात्र त्यांचे विधवा महिलांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विकसित भारत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे, ते साकार करण्यासाठी राज्यसरकारने विधवा सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन यासाठी # त्यांना उपाशी राहू देणार नाही, # त्यांना सक्षम केल्याशिवाय राहणार नाही, यासाठी यासाठी विधवा महिलांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे. अशी मागणी करत आहे.
क्रांतीकुमार कडुलकर
संस्थापक - वुई टूगेदर फाऊंडेशन, पिंपरी चिंचवड
8888552300