New delhi
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या ७% पेक्षा जास्त असलेल्या आर्थिक विकास दराच्या (GDP) अधिकृत आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, कागदावर दिसणारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील व्यावसायिक वास्तव यांच्यात मोठी तफावत आहे.
रघुराम राजन यांनी उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे
कॉर्पोरेट गुंतवणुकीचा अभाव: जर अर्थव्यवस्था खरोखरच इतक्या वेगाने वाढत असेल, तर कॉर्पोरेट क्षेत्रातून मोठी गुंतवणूक यायला हवी होती. मात्र, मागणी नसल्यामुळे कंपन्या गुंतवणूक करत नाहीत, जे अधिकृत आकडेवारीशी विसंगत आहे.
परकीय गुंतवणुकीत (FDI) घट: थेट परकीय गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. तसेच, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेत आहेत, जे अर्थव्यवस्थेवरील अविश्वासाचे लक्षण असू शकते.
स्पष्ट आर्थिक धोरणाचा अभाव: '२०४७ पर्यंत विकसित भारत' या महत्त्वाकांक्षेव्यतिरिक्त देशाच्या आर्थिक विकासासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी किंवा उत्पादनासाठी कोणतीही स्पष्ट रणनीती सध्या दिसत नाही.
मध्यपूर्वेतील तणाव आणि महागाई: इराणमधील संघर्ष आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे महागाई वाढण्याचा धोका आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.
सरकारची भूमिका आणि जागतिक अंदाज
एकीकडे रघुराम राजन यांनी चिंता व्यक्त केली असताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योजकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सरकारला सांगाव्यात, जेणेकरून सरकार त्यावर तोडगा काढू शकेल.
मात्र, मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक प्रमुख वित्तीय संस्थांनी भारताच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या (FY27) विकासदराच्या अंदाजात कपात केली आहे:
संस्था सुधारित विकासदर अंदाज
रिझर्व्ह बँक (RBI) ६.६%
जागतिक बँक (World Bank) ६.६%
फिच रेटिंग्ज (Fitch Ratings) ६.४%
थोडक्यात सांगायचे तर, भारताची आकडेवारी मजबूत असली तरी, प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि जागतिक परिस्थितीमुळे निर्माण होणारे धोके याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा इशारा रघुराम राजन यांनी दिला आहे.